Stopped on plastic banner hoarding

ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए भी निर्देश जारी,  सोशल मीडिया पर नजर रखेगा चुनाव आयोग

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के प्रचार में प्लास्टिक के बैनर और होर्डिंग पर रोक लगा दी है। आयोग ने कहा कि प्लास्टिक शीट के पोस्टर, प्रदर्शन पट्ट आदि का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इनके प्रयोग से पर्यावरण दूषित होता है।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही प्रचार के दौरान सोशल मीडिया के यूज पर भी आयोग नजर रखेगा। आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव आचार संहिता और व्यय लेखा प्रशिक्षण और रिश्वत और प्रलोभन इत्यादि से बचने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपील जारी की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी और समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी यानी एडीएम और एसडीएम के कार्यालयों में निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत दर्ज करने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय संबंधी दिशा निर्देशों के फलस्वरूप एक्पेंडिचर मॉनीटरिंग मैकेनिज्म को क्रियाशील कर दिया जाएगा, जिसकी निगरानी के लिए प्लाइंग स्क्वायड और वीडियो के साथ मानीटरिंग कमेटियां अपना कार्य करना आरंभ कर देंगी। सरकार के मंत्रियों, नामित पदाधिकारियों द्वारा आचार संहिता के दौरान वाहनों के उपयोग के संबंध में उचित दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

ये होगा लोकसभा चुनाव के दौरान टोल फ्री नंबर

लोगों की सुविधा के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर संपर्क केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें विभागीय प्रतिनिधि जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए सप्ताह के सभी दिन प्रात: 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में टोल फ्री नंबर 1800-332-1950 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रत्येक जिले में स्थापित टोल फ्री नंबर 1950 अथवा जिले से बाहर सेे काल करने के लिए 1950 से पूर्व जिले के एसटीडी कोड लगाकर संपर्क किया जा सकता है।

प्रीवेंटिव गिरफ्तारी होगी अपंगों को व्हील चेयर देंगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए इस बार व्हील चेयर की सुविधा भी मिलेगी। रैंप के मामले में हिमाचल में पहले से ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को पीडब्ल्यूडी ऐप के जरिये अपनी रजिस्टे्रशन करवानी होगी। चुनाव के लिए उद्घोषित अपराधियों की प्रीवेंटिव गिरफ्तारी भी होगी। 2017 में इसी संबंध में 428 वारंट जारी हुए और 602 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जबकि 81261 हथियार भी जमा किए गए थे।

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