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हिमाचल के रवैये से नाखुश कोर्ट ने ठोका जुर्माना

कई राज्यों को योजना नहीं बनाने पर लगाया दो लाख जुर्माना

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
परित्यक्त विधवा महिला उत्थान पर हिमाचल के ढीले रवैये को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश को लताड़ लगाई है। परित्यक्त विधवा महिला उत्थान पर ठोस योजना नहीं बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल समेत उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मिजोरम, असम, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडू और अरुणाचल प्रदेश की खिंचाई की है।

सभी राज्यों को कोर्ट ने दो लाख का जुर्माना लगाया है। परित्यक्त की गई विधवा महिलाओं के उत्थान और पुनर्वास को लेकर ठोस कदम नहीं उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये झटका हिमाचल समेत दस राज्यों को दिया है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आए इन आदेशों से महिला एवं बाल कल्याण विभाग भी हैरान है। इसमें निदेशालय ने ये हैरानी जताई है कि इससे संबंधित कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा था। विभाग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने परित्यक्त विधवा महिला संबंधित कोई जानकारी भी निदेशालय से नहीं मांगी थी। बल्कि विभाग ने अपने स्तर पर ही परित्यक्त महिलाओं के उत्थान पर एक ड्राफ्ट तैयार किया है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इन आदशों ने प्रदेश में महिला एवं बाल विकास योजनाओं को कटघरे में जरूर ला खड़ा कर दिया है। वहीं हिमाचल में महिला उत्थान को लेकर चल रही योजनाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर, देश में परित्यक्त महिला उत्थान पर काम कर रही संस्था सूत्रा नारी संगठन के अध्यक्ष सुभाष माढ़ेरपूरकर कहते हैं कि प्रदेश ने विधवा महिला उत्थान पर काफी काम किया हैं, लेकिन प्रदेश को अभी परित्यक्त महिला उत्थान पर बहुत काम करना बाकी है।

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