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नौकरी से बर्खास्त करने की सजा वापस ली राज्य सरकार ने , मिसकंडक्ट साबित होने पर डाउनग्रेड किया, इन्क्रीमेंट भी गई

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : कर्मचारी नेता विनोद कुमार को सरकार ने सरकारी सेवा में बहाल तो कर दिया है, लेकिन वह पेनल्टी से नहीं बच पाए। बागवानी विभाग में अधीक्षक ग्रेड-टू के पद पर नियुक्त विनोद कुमार को बागवानी निदेशक ने 31 दिसंबर 2017 को पारित आदेशों में नौकरी से डिसमिस कर दिया था। इसके खिलाफ अपने वरिष्ठ अफसरों पर मीडिया के जरिए झूठे आरोप लगाने और सरकार को बदनाम करने के आरोप थे।

बर्खास्तगी के इस आदेश के खिलाफ इन्होंने सरकार को अपील की। मामला बागवानी सचिव के पास पहुंचा। बागवानी सचिव आरडी धीमान ने आदेश जारी किए हैं कि विनोद कुमार पर सीसीएस कंडक्ट रूल्स के रूल 3 और रूल 9 के तहत मिसकंडक्ट के आरोप साबित हो रहे हैं। लेकिन इन्हें दी गई बर्खास्तगी की सजा जरूरत से ज्यादा लगती है। इसलिए इन्हें सरकारी सेवा में बहाल किया जा रहा है। लेकिन मिसकंडक्ट के लिए इन पर पेनल्टी भी लगाई जा रही है।

इन्हें तीन साल के लिए पे स्केल के लोअर स्टेज पर डाउनग्रेड किया जा रहा है और इस अवधि के लिए इन्हें इन्क्रीमेंट्स भी नहीं मिलेंगी। विनोद कुमार पहले हिमाचल कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष थे। इसे अब अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ में मर्ज कर दिया गया है। उनके पास कर्मचारी महासंघ के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भी थी। संभव है कि विनोद कुमार अब इस पेनल्टी के खिलाफ भी अपील करें।

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