The officers will not be involved in the water conservation recruitment

भर्ती नियमों में 8वीं थी योग्यता, पर रख लिए अनपढ़ भी, 2006 में कौल सिंह के मंत्री रहते हुई है सबसे ज्यादा भर्ती

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : आईपीएच विभाग की योजनाओं पर रखे गए वाटर गाड्र्स यानी जलरक्षकों की भर्ती को लेकर अब अफसर नपने वाले हैं। राज्य सरकार ने विभाग से जवाब मांगा है कि जब भर्ती नियमों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास थी, तो इससे कम पढ़े या अनपढ़ लोग भी कैसे रख लिए गए? ये जवाब आने के बाद ये भर्ती करने वाले अफसरों की जिम्मेदारी तय हो सकती है।

वर्तमान में करीब 6720 जलरक्षक, पैरा पंप ऑपरेटर और फीटर विभाग में कार्यरत हैं। इनमें से करीब 6200 केवल जलरक्षक हैं। कई साल से काम कर रहे इन जलरक्षकों से इन्हें रेगुलर करने का वादा भी वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर चुके हैं। अब जब इस प्रक्रिया को शुरू किया गया तो पता चला कि इनमें से अधिकांश का चयन भर्ती नियमों के अनुसार नहीं हुआ है। वर्ष 2006 में जब कौल सिंह आईपीएच मंत्री थे, तो अधिकांश जलरक्षक बिना शैक्षणिक योग्यता को देखे रखे गए।

इसके लिए एसडीओ की अध्यक्षता में इंटरव्यू कमेटी थी, जिसमें जेई और संबंधित पंचायत प्रधान भी मेंबर थे। अब इन एसडीओ की बारी आ सकती है, जो अब प्रमोट या रिटायर हो गए हैं। वर्तमान में सरकार पैरा पंप ऑपरेटर और फीटर को 4000 रुपये मानदेय दे रही है और जलरक्षक को 3100 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन ये कई साल से रेगुलर होने की राह देख रहे हैं। भर्ती नियमों के पेच के कारण जो पात्र हैं, वे भी रेगुलर नहीं हो पा रहे। जलरक्षकों में सबसे ज्यादा धर्मशाला सर्किल से 1652, सुंदरनगर से 544, नूरपुर से 245, सोलन से 566, हमीरपुर से 673 और नाहन से 348 हैं।

सेवाओं पर 3 जुलाई को कैबिनेट लेगी फैसला

सरकार के पास अब इस मामले में दो विकल्प हैं। सीएम के इनके साथ किए वादे को पूरा करने के लिए एक तो भर्ती नियमों में वन टाइम छूट देनी होगी और दूसरा आयु सीमा में भी छूट की जरूरत होगी, क्योंकि बहुत से लोग 45 साल की सीमा भी पूरी कर गए हैं। इस पर फैसला लेने के लिए 3 जुलाई को केस कैबिनेट में भेजा जा रहा है।

जिस इंटरव्यू कमेटी ने भर्ती नियमों को अनदेखा किया, उसकी जवाबदेही तय होगी। हम सारा मामला कैबिनेट में रख रहे हैं। जो फैसला कैबिनेट लेगी, विभाग उसे लागू करेगा।
-महेंद्र सिंह आईपीएच मंत्री

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