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रेसलिंग विवाद पर खेल मंत्री ने जारी किया भावुक बयान

बोले, जिन्होंने खेलों पर हमेशा राजनीति की, उनसे नहीं डरेंगे

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
खली के रेसलिंग इवेंट के विवाद पर खेल मंत्री गोबिंद ठाकुर ने भावुक पक्ष रखा है। प्रेस बयान में गोबिंद न केवल इस इवेंट पर राजनीति करने वालों पर निशाना साधा, बल्कि पूर्व कांग्रेस सरकार से अप्रत्यक्ष सवाल पूछा कि हिमाचली होने के बावजूद खली को क्या राज्य से दूर रखा गया? खेल मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर उन लोगों का सवाल उठाना, जिन्होंने कभी खेलों को राजनीति के सिवा कुछ नहीं समझा, यह साबित करता है कि प्रदेश की जयराम सरकार सची पहल कर रही है।

पिछले दिनों मैंने प्रदेश के खेल मंत्री के नाते एक लाइव टीवी शो में भाग लिया, जिसमें हिमाचल के अतिरिक्त पंजाब और हरियाणा के खेल मंत्री, अधिकारी, खिलाड़ी तथा कोच उपस्थित थे।

हिमाचल के सिरमौर जिला में पैदा हुए और विश्वभर में नाम कमाया

इस कार्यक्रम की शुरुआत में जब तीनों राज्यों के खेल परिदृश्य पर एक झलक दिखाई गई तो हिमाचल के हिस्से चार पांच नामों के अतिरिक्त कुछ नहीं था और कार्यक्रम के उद्घोषक का कहना कि हिमाचल के खेल मैदानों में अकाल की स्थिति बरकरार, मेरे लिए कई प्रश्न खड़े कर गया।
दलीप सिंह राणा, जिन्हें द ग्रेट खली के नाम से ख्याति प्राप्त हुई है, हिमाचल के सिरमौर जिला में पैदा हुए और विश्वभर में नाम कमाया।

लेकिन हिमाचल प्रदेश ने हमेशा इनसे दूरी बनाए रखी। आखिर क्यों? मैं सर्वप्रथम इनसे जब मिला तो इनके बालक जैसे भोलेपन तथा देश और प्रदेश में कुछ करने की चाह में अमेरिका में अपने सारे कारोबार को छोडऩा मुझे प्रभावित कर गया। मैंने इनके मन की पीड़ा को भी महसूस किया जो हिमाचली होने पर भी इन्हें हिमाचल में प्यार से वंचित रखा गया तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों न दलीप सिंह राणा के माध्यम से प्रदेश के खेलों को एक नया आयाम दिया जाए।

हर विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे खेल मैदान

खेल मंत्री ने कहा कि जयराम सरकार प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में शिखर की ओर ले जाने का जो संकल्प ठाने हुए है, उसे हर सूरत पूरा करेगी। खेलों की यदि बात करें तो यह हमारी सरकार की स्पष्ट सोच का परिणाम है कि वर्षों से खाली पड़े विभिन्न कोचों के पदों को भरने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रति वर्ष एक उत्कृष्ट खेल मैदान बनाने की योजना हमनें प्रारंभ की है तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक इंडोर खेल परिसर का निर्माण हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी।

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