DA of central employees

50 लाख कर्मचारियों 61 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा

नई दिल्ली केंद्र ने अपने कर्मचारियों तथा पेंशनरभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) एक प्रतिशत बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले से उसके 50 लाख कर्मचारियों तथा 61 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

  • ग्रेच्युटी संशोधन बिल पर भी मुहर
  • केंद्रीय कर्मियों का डीए 5 फीसदी हुआ 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मूल्यवृद्धि से राहत के लिए मूल वेतन-पेंशन पर डीए की एक प्रतिशत बढ़ी हुई किस्त जारी की जाएगी। महंगाई भत्ते की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी।

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी बिल को संसद में पेश करने की मंजूरी

चालू वित्त वर्ष की आठ माह की अवधि (जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018) के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) से सरकार पर 3,068.26 करोड़ रुपये तथा 2,045.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस कदम से केंद्र सरकार के 49.26 लाख कर्मियों व 61.17 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी (संशोधन) बिल, 2017 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी। इसके तहत सरकार ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट सीमा को दोगुना करना चाहती है।

ग्रैच्युटी पर टैक्स मे छूट की सीमा बढ़  बड़ी

अब तक 10 लाख रुपये से अधिक राशि की ग्रैच्युटी पर टैक्स लगता रहा है, लेकिन अब ग्रैच्युटी पर छूट की सीमा को 20 लाख रुपये तक की जा सकती है। रिटायरमेंट के बाद नियोक्ता की ओर से एंप्लॉयी को ग्रेच्युटी की रकम दी जाती है। मौजूदा पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी ऐक्ट 1972 के तहत सरकारी एंप्लॉयीज को मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि पर टैक्स में छूट मिलती है यानी सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता। दूसरी तरफ गैर सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रैच्युटी की 10 लाख रुपये तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसके बाद टैक्स चुकाना होता है।

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