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Happy Diwali of employees-pensioners, Modi government increases inflation allowance by 5%
  • 12 से सीधे 17 फीसदी हुआ डीए
  • 50 लाख कर्मी, 65 लाख पेंशनभोगी मालामाल
  • 16,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सरकार पर

नई दिल्ली : बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा।

इस फैसले से सरकार पर 16,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसका लाभ जुलाई 2019 से मिलेगा। इसके साथ ही पीओके से आए विस्थापितों को 5.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में कई क्षेत्रों में हमने काफी अच्छा काम किया है और उसका असर भी नजर आ रहा है।

जावड़ेकर ने कहा कि पहली बार एक बार में ही 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना में और तेजी लाने का फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी तक सिर्फ 2 ही राज्य हैं पश्चिमी बंगाल और दिल्ली जिन्होंने इसे शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को इलाज के लिए 5 लाख तक की सहायता राशि का अब तक 31 लाख लोगों का कार्ड बन चुका है।

पीओके से विस्थापित 5300 परिवारों को 5.5 लाख की मदद

भारत सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए परिवारों के लिए मदद का एलान किया है। सरकार ने 5300 परिवारों को 5.5 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। उन्होंने कहा कि इससे विस्थापित परिवारों को न्याय मिलेगा।उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर से 5300 विस्थापित परिवारों को जो जम्मू-कश्मीर के अलावा अन्य क्षेत्रों में बस गए थे, लेकिन बाद में राज्य में आ गए उनमें से प्रत्येक को 5.5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

आधार मुहैया करवाने की तिथि भी बढ़ाई

सरकार ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए आधार मुहैया कराने की अनिवार्यता की मियाद भी बढ़ा दी है। अब किसानों को 30 नवंबर तक आधार उपलब्ध कराना होगा। पहले यह तिथि 1 अगस्त 2019 थी।

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