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उपायुक्त नीलिमा ने 15 जनवरी तक मांगे दावे और ऐतराज

वीना। पठानकोट
पठानकोट जिलाधीश IAS नीलिमा ने जारी प्रेस बयान में बताया कि बुढ़ापा पेंशन की जांच दौरान ग्रामीण क्षेत्र के अधीन पाए गए लाभपात्रोंं को अपना पक्ष पेश करने के लिए सरकार की ओर से एक अवसर देने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इनके अधीन पाए गए बुढ़ापा एवं अन्य दूसरी आर्थिक सहायता सकीमों के लाभपात्रों के दावे/एतराज सुनने के लिए अधिकारियों पर अधारित कमेटियों का गठन किया गया है।

आईएएस नीलिमा ने बताया कि कमेटियों की ओर से लाभपात्रियों के दावे एवं एतराज 15 दिसंबर, 2017 से 15 जनवरी, 2018 तक सुने जाएंगे तथा अपनी रिपोर्ट जिलाधीश आफिस में पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि बनाई गई कमेटियों में से ब्लाक सुजानपुर तथा पठानकोट (शहरी क्षेत्र) के लिए कमेटी का चेयरमैन अतिरिक्त जिलाधीश (ज.) व कमिश्नर नगर निगम पठानकोट को बनाया गया है। इसमें तहसीलदार पठानकोट, सीडीपीओ पठानकोट तथा ईओ सुजानपुर को मैंबर बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि इसी तरह से ब्लाक बमियाल, नरोट जैमल सिंह, पठानकोट तथा घरोटा (ग्रामिण क्षेत्र) के लिए कमेटी के चेयरमैन उपमंडल मैजिस्ट्रेट पठानकोट को बनाया गया है तथा इसमें सीडीपीओ नरोट जैमल सिंह तथा पठानकोट, बीडीपीओ घरोटा व बमियाल को मैंबर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक धारकलां तथा सुजानपुर (ग्रामिण क्षेत्र) के लिए कमेटी का चेयरमैन उपमंडल मैजिस्ट्रेट धारकलां को बनाया गया है।

इस कमेटी में तहसीलदार धारकलां, नायब तहसीलदार पठानकोट, सीडीपीओ सुजानपुर तथा धारकलां को मैंबर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि समूह बाल विकास प्रोजैक्ट अधिकारी अपने-अपने ब्लाक के साथ सबंधत शहरी एवं ग्रामिण क्षेत्र के अधीन पाए गए लाभपात्रियों की सूचियों संबंधित गांवों में लगाएंगे तथा कमेटियों के चेयरमैन को गांव वाईज पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि कमेटी के चेयरमैन की ओर से निर्धारित की गई तिथि को संबंधित आयोग लाभपात्रियों को सूचित करने के लिए बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी प्रतिबंध होंगे।

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