green card

नए नियम के तहत कई प्रवासियों को नहीं मिलेगा ग्रीन कार्ड

  • सरकारी सहायता का लाभ उठाने वालों की बढ़ी परेशानी
  • सिलिकॉन वैली के टेक-इंडस्ट्री व नेताओं ने की आलोचना

वॉशिंगटन
ट्रम्प प्रशासन ने ऐसे नए नियम तैयार किए हैं जिनके तहत उन प्रवासियों को ग्रीन कार्ड देने से इनकार किया जा सकता है जिन्होंने भोजन और नकद सहायता सहित अन्य प्रकार की सरकारी सहायता का लाभ उठाया है अथवा जो इनका लाभ उठा सकते हैं। इस नए नियम से अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीय बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। गृह सुरक्षा मंत्री ने इन प्रस्तावित नियमों पर 21 सितंबर को हस्ताक्षर किए हैं और इसे मंत्रालय (डीएचएस) की वेबसाइट पर डाला गया है।

वहीं सिलिकॉन वैली स्थित टेक-इंडस्ट्री और नेताओं ने इसकी आलोचना की है। नियम के मुताबिक ऐसे प्रवासी जो अपनी स्थिति अथवा वीजा में बदलाव कराना चाहते हैं अथवा जिन्होंने आने के लिए आवेदन दिया है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी वक्त सरकारी सहायता नहीं लेंगे। प्रवासियों पर ऐसा निर्णय उस वक्त आया है जब ट्रम्प प्रशासन ने कुछ दिन पहले एक संघीय अदालत को बताया है कि वह एच-4 वीजा धारकों के वर्क परमिट को रद करने पर अगले तीन माह के अंदर कोई निर्णयले लेगा।

इस नीति का सर्वाधिक लाभ भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों को मिला है। ओबामा काल के इस नियम के हटने से सबसे ज्यादा असर भारतीय महिलाओं पर पड़ेगा। डीएचएस ने प्रस्ताव दिया है कि सभी प्रवासी जो रुकने के समय को बढ़ाना चाहते हैं अथवा स्थिति में बदलाव चाहते हैं उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने सरकारी सहायता का लाभ न तो उठाया है, न ही उठा रहे हैं और न ही आगे उठाएंगे।

एफडब्ल्यूडीडॉटयूएस ने किया विरोध

फेसबुक, माइक्रोसाफ्ट, ड्रॉपबॉक्स, याहू और गूगल जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एफडब्ल्यूडीडॉटयूएस ने इसका विरोध किया है। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल तक 632,219 भारतीय प्रवासियों को ग्रीन कार्ड का इंतजार था।

लंबे समय से चले आ रहे संघीय कानून के तहत अमेरिका में प्रवास की इच्छा रखने वालों को यह दिखाना होता है कि वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं। मंत्रालय नियम निर्माण में पारदर्शिता बरतने की अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरतापूर्वक लेता है और प्रस्तावित नियम पर लोगों की प्रतिक्रिया का स्वागत करता है। -क्रिस्टजेन नीलसेन, गृह सुरक्षा मंत्री

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