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Pakistan Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्र और जम्मू-कश्मीर सरकारों को घाटी में जितनी जल्दी संभव हो हालात सामान्य करने का निर्देश दिए जाने को सही दिशा में एक कदम बताया।

गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने अधिकारियों को चुनिंदा आधार पर आवश्यक कदम उठाने के दौरान राष्ट्र हित को ध्यान में रखने के लिए कहा है। साथ ही, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वह स्वंय श्रीनगर जाएंगे और वह इस बारे में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात भी करेंगे।

इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश ने जम्मू कश्मीर में लोगों को राज्य के उच्च न्यायालय तक पहुंचने में कथित रूप से हो रही कठिनाइयों के दावों को अत्यधिक गंभीर बताया। शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी पर ही कुरैशी ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले ने पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने पर पाकिस्तान के रूख पर मुहर लगा दी है।

भारत ने संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करने के साथ ही राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांट दिया। न्यायालय के फैसले को सही दिशा में कदम बताते हुए कुरैशी ने कहा कि कश्मीर पर भारत सरकार के कदम को लेकर देश में मतभेद को यह दर्शाता है।

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