हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला: कर्मचारियों की कमी झेल रहे बिजली बोर्ड में अब जल्द ही खाली पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार, राज्य में श्रेष्ठ विद्युत आपूर्ति सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एचपीएसईबीएल के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के साथ-साथ विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड में कनिष्ठ अभियंता के 270 पद, जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 125 पद, विभिन्न तकनीकी कर्र्मचारियों के 2040 पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 575 पद व लॉ ऑफिसर के 3 पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। बिजली बोर्ड में कुल 3034 पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विद्युत वितरण में आ रही समस्याओं के समाधान के साथ-साथ हिमाचली युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इससे प्रदेश में बेहतर विद्युत सुविधाएं तथा नए निवेशकों को भी गुणवतापूर्ण विद्युत आपूर्ति होने से लाभ प्राप्त होगा।
सीएए से न नागरिकता छिनी है और न किसी को खतरा
सीएम बोले, धार्मिक प्रताडऩा से ग्रस्त लोगों को नागरिकता दिलाने के लिए मोदी ने अपनाया मानवीय दृष्टिकोण
हिमाचल दस्तक । पालमपुर: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में नागरिकता संशोधन अधिनियम को पारित कर धार्मिक प्रताडऩा से ग्रसित लोगों को नागरिकता दिलाने की दिशा में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि सीएए से न तो किसी की नागरिकता छिनी है और न ही किसी की नागरिकता को खतरा है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के द्वितीय अधिवेशन में संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत तथा हिमकेयर योजनाओं में प्रदेश के एक लाख से अधिक लोगों के उपचार पर सौ करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत लोगों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए चालीस करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाइलाज बीमारी से ग्रसित लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए दो हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जा रही है।
एनपीएस अंशदान की दर बढ़ाने से लाभान्वित होंगे 80 हजार कर्मचारी
सीएम ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंशदान की वर्तमान दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की गई है और इससे लगभग 80000 कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं और लगभग 175 करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त व्यय सरकार की ओर से वहन किया जा रहा है।
22 राज्यों के 200 प्रतिनिधियों ने लिया भाग
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के द्वितीय अधिवेशन में राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएच सुरेश ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में 22 राज्यों के लगभग 200 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश कर्मचारी एवं पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं महासंघ के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के कल्याणार्थ संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। देश के अन्य राज्यों के पूर्व कर्मचारी भी हिमाचल मॉडल को अपनाना चाह रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने नागरिकता संशोधन विधयेक के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया।