एजेंसी।नई दिल्ली
आरबीआई और सेबी जैसे निकायों के अतिरिक्त केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के 44 अधिकारियों को आतंकवाद में शामिल या उसके समर्थक लोगों के धन तथा अन्य वित्तीय संपत्तियों को जब्त करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
एक सरकारी ज्ञापन के अनुसार, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि आतंकवाद में शामिल या ऐसे हिंसक कृत्यों का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति का धन और अन्य वित्तीय संपत्तियों को जब्त करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद के लिए 44 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
