शिमला:
राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में 500 करोड़ का लोन लिया है। ये लोन दो किस्तों में है। एक 300 करोड़ का 10 साल के लिए और 200 करोड़ का 8 साल के लिए। यानी ये राशि ब्याज सहित 10 साल और 8 साल बाद लौटाई जानी है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक 6 फरवरी तक पैसा सरकारी के खाते में आ जाएगा। इसके लिए आरबीआई और भारत सरकार से जरूरी अनुमति ले ली गई है और ये सरकार की ओर से भरे जाने वाले बांड के अंगेस्ट लिया जा रहा है।
गौरतलब है कि अब तक इस वित्त वर्ष में इस 500 करोड़ को मिला दें तो जयराम सरकार 4000 करोड़ का लोन ले चुकी है। जबकि इस साल के लिए राज्य की लोन लिमिट 4919 करोड़ है। यानी अभी करीब 900 करोड़ लोन और लिया जा सकता है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि आखिरी किस्त अब मार्च में ली जाएगी, क्योंकि साल के अंत में बिल भुगतान के लिए पैसा चाहिए। जारी अधिसूचना के अनुसार कहा गया है कि 500 करोड़ की ये धनराशि सामान्य विकास कार्यों के लिए ली जा रही है।
डीए देने के लिए चाहिए 280 करोड़ रुपये
लोन की अधिसूचना में इसकी वजह बेशक विकास कार्यों के नाम पर बताई गई हो, लेकिन असलियत ये है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सरकारी कर्मचारियों को 5 फीसदी डीए के भुगतान का ऐलान किया था। इसकी अदायगी के लिए ही 280 करोड़ रुपये चाहिए। इसलिए राजकोष का संतुलन बनाए रखने के लिए लोन लिया गया है।