वरिष्ठ संवाददाता, शिमला
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 530 प्रवक्ताओं के नए पद भरें जाएंगे। सरकार से इसकी मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब विभाग इसमें आगे की कार्यवाही अमल में लाएगा। शिक्षा सचिव के साथ हुई रिव्यु बैठक में बताया गया कि स्कूल प्रीसिंपल के प्रमोशन का मामला लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। इसके साथ ही पीईटी से डीपीई पद के लिए होने वाली प्रमोशन 24 सितंबर तक करवा दी जाएगी। बैठक में शिक्षा सचिव ने सीएम घोषणाओं के तहत नए कॉलेजों को जल्द खोलने के आदेश दिए है।
शिक्षा विभाग में लैब अटेंडेंट के मुद्दे पर कहा गया कि इन कर्मचारियों को जो रिवाईज्ड ग्रेड पे व पे बैंड अक्तूबर 2022 से मिलना है, उसकी फाइल वित्त विभाग को भेज दी गई है। वहीं लैब अटेंडेंट को नए ग्रेड पे के लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यता दसवीं व प्लस टू होनी चाहिए। बैठक में बताया गया कि गर्वमेंट सीनियर सकेंडरी स्कूल में इस दौरान लैब अटेंडेंट के छह पद, 6 जुनियर अस्टिैंट के, 3 सीनियर लैक्चरर अस्टिैंट के स्वीकृत किए गए है।
इसके साथ ही राज्य के 10 कालेजों को स्वर्ण जयंति उत्कृष्ठ महाविद्यालय योजना में शामिल किया जाएगा। विभाग जल्द ही इन कालेजों के नाम की सूची जारी करेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक कालेज को 1-1 करोड़ की राशि दी जाएगी। प्रधान सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में कई मामलों में चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में जे.एल.ए., तबला वादकों, योगा शिक्षक ों व प्रवक्ता आई पी (स्कूल) के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के संशोधन को लेकर भी चर्चा की गई है।
प्रमोटी लैक्चरर की प्रमोशन पर छूट
इसके साथ ही प्रमोटी लैक्चरर को हैडमास्टर बनाने की एकमुश्त छूट देने के संबंध में व प्रवक्ता स्कूल न्यू के पदनाम को प्रवक्ता स्कूल कै डर करने क ो लेकर शिक्षा निदेशक को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। कालेजों में चल रहे बी.वॉक प्रोग्राम के एक्सटेंक्शन को लेकर संबंधित कंपनी से एग्रीमेंट के एक्सटेंक्शन के बारे भी चर्चा की गई। यह मामला वित्त विभाग को भेजा गया है।
कुल्लू में छुट्टियों पर बदलाव
कुल्लु के नग्गर ब्लाक के स्कूलों में छुटिटयों के बदलाव को लेकर शिक्षा निदेशक को प्रपोजल बनाकर भेजने को कहा है। इससे पूर्व विभाग को संबंधित स्कूलों के शिक्षकों से सुझाव लेने होंगे। राज्य के 68 स्कूलों को स्वर्ण जयंति उत्कृष्ठ योजना में शामिल करने, कालेज हैड से स्कूल हैड को 2 करोड की राशि परिवर्तित करने की परमिशन संबंधी मामला योजना विभाग को भेजा गया है। इसके साथ ही स्कूलों को भवन निमार्ण के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ 70 लाख की एप्रवुल का मामला भी योजना विभाग को भेजा गया है।
