वरिष्ठ संवाददाता, शिमला
पालमपुर के विधायक आशिष बुटेल के सवाल पर शहरी विकास मंत्री की ओर से लिखित जवाब में बताया गया कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना 16 मई 2020 को लागू की गई थी। इस योजना के लागू होने से अभी तक 1 फरवरी 2022 तक 8719 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। वहीं कुल 3,96,566 कार्य दिवस निश्चित किए गए।
31 जनवरी 2022 तक इनमें से 3,66,253 कार्य दिवसों का भूगतान शहर व स्थानीय निकाय द्वारा लाभार्थिंयो को किया जा चुका है। इस अवधि में शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को 2,95,86,600 रूपये की धनराशि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए उपलब्ध करवाई गई। इसके अंर्तगत इस अवधि में शहर स्थानीय निकाय द्वारा अपने संसाधन में से 7, 57, 52, 461 रूपए की धनराशि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लाभार्थियों को वितरित की गई।
जिसकी प्रतिपूर्ती विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को 07 अगस्त 2022 तक की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 – 21 में बजट प्रावधान न होने के कारण शहर स्थानीय निकाय द्वारा 4,99,06, 441 रूपये का भूगतान अपने संसाधन द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी आजीवका गारंटी योजना के लाभार्थिंयों को एक मुश्त 12,56,94, 291 रूपए की धनराशि का भूगतान किया जा रहा है।