खेमराज शर्मा, शिमला
शहरी विकास विभाग ने अपनी लिस्ट से 880 घरों को बाहर कर दिया है। कोर्ट केस, भूमि विवाद के कारण उपजे गतिरोध के चलते इन्हें बाहर किया गया है। इतना ही नहीं इनमें से कई ऐसे घर भी है जिनमें लाभार्थी अपने शेयर का पैसा नहीं दे सकते। यही वजह है कि इन्हें योजना से बाहर किया गया है। अब इनकी जगह पर 876 नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, ताकि जरूरतमंदों को अपना आशियाना मिल सके।
विभाग का कहना है कि जब इन 880 लोगों को योजना में शामिल किया गया था तब सभी घर बनाने के लिए तैयार थे लेकिन जब स्कीम मंजूर हुई तो परिवारों के बीच भूमि विवाद के मामले सामने आए और कई जगह पर मामले कोर्ट केस तक पहुंच गए। इस बीच कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण घर बनाने में असमर्थ दिखे और विभाग ने इन सभी मामलों में लोगों से लिखित में कनसर्ट लेकर उन्हें सूची से बाहर किया है।
विभिन्न 9 जिलों को किया गया है बाहर
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत प्रदेश के 9 जिलों के 880 लाभार्थियों को योजना से बाहर किया गया है। इसमें सोलन, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और बिलासपुर जिला शामिल है। यहां पर भूमि विवाद, कोर्ट केस और लोगों के आर्थिक तंगी के कारण घर ना बना पाने के कारण लाभार्थियों को योजना से बाहर किया गया है।
10409 में से 5782 घर बनकर तैयार
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत हिमाचल के लिए 10409 मंजूर हुए हैं। जिनमें से अभी तक 5782 घर बन कर तैयार हो गए हैं। यह योजना दिसंबर 2024 तक के लिए मंजूर की गई है ऐसे में विभाग ने 876 नए घरों का प्रस्ताव तैयार किया है। लैंड डिस्प्यूट, कोर्ट केस और लाभार्थियों द्वारा अपना शेयर ना दिए जाने की वजह से 880 घरों को सूची से बाहर किया गया है, लेकिन इनकी जगह 876 नए घरों को सूची में शामिल भी किया गया है। प्रस्ताव केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है।
….मनमोहन शर्मा, निदेशक, शहरी विकास विभाग।