हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है। शिमला और ऊना के बाद दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को पालमपुर में हिमाचल की जनता को चौथी गारंटी दी। चौथी गारंटी प्रदेश की महिलाओं के लिए जारी की गई है। गारंटी में महिला सशक्तीकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है।
दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को हर माह एक हजार रुपये की स्त्री सम्मान राशि मिलेगी। सिसोदिया ने कहा कि अच्छा काम करने पर ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पूछा कि प्रदेश सरकार के एक मंत्री के बेटे की शादी पर खर्च हुए करोड़ों रुपये के मामले की सरकार सीबीआई जांच करवाए। केजरीवाल आम लोगों को लाभ देते हैं, वहीं पीएम मोदी अपने मित्रों का कर्जा माफ कर रहे हैं। कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई, भाजपा से लोग नाराज है, ऐसे में आप एक बेहतर विकल्प है।
इस अवसर पर पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मोदी सरकार जुमलों की सरकार है। पीएम ने एलान किया था कि भाजपा के सत्ता में आते ही जनता के खाते में 15-15 लाख रुपये आएंगे, लेकिन आज तक नहीं आए। आम आदमी पार्टी जो कहती है, उसे पूरा करके दिखाती है।
इससे पहले पार्टी ने अपनी पहली गारंटी में प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को अच्छी और निशुल्क शिक्षा देने की बात कही है। दूसरी गारंटी निशुल्क उपचार, तीसरी शहीदों के परिजनों को एक करोड़ सम्मान राशि देने की गारंटी दी गई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में भी सरकार बनने पर सभी गारंटी को पूरा करेगी।
आम आदमी पार्टी के हाल ऐेसे, जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली : टंडन
प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के हाल ऐेसे हैं, जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जिस पार्टी की अपनी गारंटी न हो, वह आम जनता की गारंटी क्या लेगी। कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ट्विन टावर का खुलासा दिल्ली में हो चुका है। आप ने शिक्षा और शराब में बड़ा घोटाला किया है। कहा कि कोरोना काल में आम आदमी पार्टी के नेता अपने करीबी शराब ठेकेदारों के लिए नई शराब नीति लेकर आए, जिससे लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ दिया जा सके। मनीष सिसोदिया के सीधे आदेश के बाद आबकारी विभाग ने भी शराब के ठेकेदारों का 144.36 करोड़ का शुल्क माफ कर दिया।
टंडन ने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को कर राजस्व में 10,000 करोड़ रुपये मिलेंगे, पर झूठ कहां ज्यादा टिकता है। नीति लागू होने की पहली तिमाही में ही मुश्किल से मात्र 500 करोड़ ही सरकारी खजाने में आए। अगर इसे पूरे वित्तीय वर्ष में जोड़ दिया जाए तो भी दिल्ली सरकार को 8,000 करोड़ का नुकसान होना तय है। यह सारा पैसा आम जनता की जेब से आम आदमी पार्टी के करीबी शराब माफिया की जेब में जाएगा। कहा कि शराब माफिया को लाभ देने और युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेलने के लिए दिल्ली की आप सरकार ने हर वार्ड में शराब के ठेके खोलने की अनुमति भी दे दी है। 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उप राज्यपाल ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की सीबीआई जांच की सिफारिश की।