बिजली बोर्ड में 2000 पद भरने पर सहमति

सर्विस कमेटी में जाएंगे ये पद, सबसे ज्यादा 1200 जूनियर टीमेट के, बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक में हुए अहम फैसले 

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : राज्य बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के 2000 पदों को भरा जाएगा। इसमें जूनियर टीमेट के 1200, जेओए-आईटी के 575, ड्राइंग स्टाफ के 132 और जेई के 250 पद शामिल हैं। बिजली बोर्ड इंप्लाइज यूनियन की प्रबंधन के साथ हुई बैठक में इस मसले पर विस्तृत चर्चा हुई है।

बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी में अब ये मसला रखा जाएगा। सर्विस कमेटी की मंजूरी के बाद बीओडी में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। शनिवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई यह मीटिंग शाम साढ़े छह बजे तक चली। इसमें कर्मचारियों की 88 मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्य बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 24 हजार पद सृजित हैं। मौजूदा समय में इन में 18 हजार पद भरे हुए हैं। इनमें 16 हजार रेगुलर और 2 हजार अनुबंध कर्मचारी हैं। 2600 कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर बोर्ड में कार्यरत है।

कर्मचारी काफी समय से खाली पदों को भरने की मांग उठा रहे हैं। बिजली बोर्ड में मानव रहित विद्युत सब स्टेशनों के रख रखाव को 570 पद सृजित करने की मांग बैठक में रखी। इस पर बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इसे सर्विस कमेटी में रखा जाएगा। अंतिम फैसला सर्विस कमेटी ही लेगी। इसके अलावा करुणामूलक के मामलों को शीघ्र निपटाया जाए, चतुर्थ श्रेणी से लिपिक पद के लिए कोटे में निर्धारित पदों पर शीघ्र पदोन्नति की जाए।

जूनियर टी मेट, जूनियर हेल्पर और जेओए-आईटी और अकाउंट्स के पदोन्नति के लिए 3 महीने के भीतर बेहतर पदोन्नति नियम बनाए जाएंगे। स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड इम्पलाइज यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि बैठक में लगभग सभी पूर्णकालिक निदेशक तथा प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक उपस्थित रहे।

कंपनी बदलने पर भी नहीं हटेंगे आउटसोर्स कर्मचारी

निर्णय लिया गया कि बिजली बोर्ड में आउटसोर्स आधार पर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के वेतन और अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। यदि कोई नई कंपनी को काम मिलता है तो पहले से कार्यरत कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। अकाउंट्स श्रेणी में विभिन्न स्तर पर रखे गए सीधी भर्ती के प्रावधान को खत्म किया जाएगा। इनमें निम्न श्रेणी से पदोन्नति के प्रावधान को बढ़ावा दिया जाएगा। पावर हाउस में लंबे समय से कार्य कर रहे बेलदारों से ऑप्शन लेकर हेल्पर बनाया जाएगा। लेफ्टआउट चौकीदार और स्वीपर या चौकीदार को 30 नवंबर तक पदोन्नत कर दिया जाएगा।

दुर्घटना का शिकार अस्थाई कर्मी को भी 10 लाख रुपये

लाइनमैन व इलेक्ट्रिशियन से कनिष्ठ अभियंता के लिए फोरमैन की तर्ज पर पदोन्नति नियमों में बदलाव किया जाएगा। फोरमैन व कनिष्ठ अभियंता पावर हाउस, एमएंडटी सब स्टेशन के पदों के लिए पदोन्नति नियम में अनिवार्य सेवाकाल को कम किया जाएगा। कनिष्ठ अभियंता पावर हाउस व टेस्ट के पदोन्नति नियम में लगे फुट नोट हटाया जाएगा। जूनियर टी मेट, जूनियर हेल्पर, जेओए व कंप्यूटर ऑपरेटर के सभी वेतन भत्ते मिलेंगे। बोर्ड में काम करते हुए दुर्घटना के शिकार हुए कांट्रेक्ट व आउटसोर्स के परिवार को नियमित कर्मचारी की तरह 10 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की जाएगी।

कर्मचारियों के साथ बैठक में हर मांग पर विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उन्हें सर्विस कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। सर्विस कमेटी की बैठक की तिथि जल्द तय की जाएगी।
-जेपी काल्टा, एमडी बिजली बोर्ड