हिमाचल दस्तक, शिमला
6 साल के विलंब से हिमाचल प्रदेश में वेतन आयोग लागू हुआ। इसकी अधिसूचना के 6 माह बीत गए मगर भत्ते अब भी 2006 के वेतन आयोग वाले दिए जा रहे हैं। शिक्षक वर्ग से वर्ष 2012 के बढ़े हुए स्केल 2.59 फैक्टर से छीने जा चुके हैं और वे 2006 की ग्रेड पे के मुताबिक स्केल पर आ चुके हैं । ऐसे में भत्ते बढ़ाने को लेकर कोई अधिसूचना न होना चिंताजनक है। राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार को यह मांग भेजी है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और प्रदेश महासचिव विजय हीर ने बताया कि कर्मचारियों के लिए तय भत्ते पंजाब में हिमाचल से तीन से लेकर सात गुणा हैं। गत वर्ष से पंजाब सरकार ने आवास किराया भत्ता भी मूल वेतन का 24 प्रतिशत ए श्रेणी के क्षेत्रों, 16 प्रतिशत बी श्रेणी के क्षेत्रों ,10 प्रतिशत सी श्रेणी के क्षेत्रों और 8 प्रतिशत डी श्रेणी के अति ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को दे दिया है।
शिक्षकों का आरोप है कि प्रदेश में शिमला मुख्यालय के करीब कार्यरत कर्मचारियों को मूल वेतन अनुसार 600 से 2000 रूपये जिला मुख्यालय के समीप तैनात कर्मचारियों को 300 से 1000 रूपये और ग्रामीण इलाकों में मात्र 250 से 600 रूपये मिल रहा है यानि पंजाब में यह भत्ता हिमाचल से 4 से 6 गुणा अधिक मिलता आया है। प्रदेश में फिक्स मेडिकल भत्ता 300 से 500 रूपये मासिक है मगर पंजाब में यह 1000 रूपये मासिक है। केंद्र सरकार 196 प्रकार के भत्ते देती है मगर प्रदेश में पंजाब की तजऱ् पर मोबाईल भत्ता तक नहीं मिल रहा है। पंजाब सरकार ने उच्च शिक्षा भत्ता शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों हेतु लागू कर दिया है, जिसकी अधिसूचना 1 अक्तूबर , 2021 को हुई है । इसके तहत पी0एच0डी0 योग्यता वालों को 30 हज़ार, एक वर्ष से अधिक पीजी कोर्स धारकों को 25 हज़ार, एक वर्ष के कम अवधि के पी0जी0 कोर्स धारकों को 20 हज़ार, तीन साल से अधिक अवधि की डिग्री करने वालों को 15 हज़ार और तीन साल से कम अवधि की डिग्री करने वालों को 10 हज़ार रूपये की प्रोत्साहन राशि पूरी सर्विस में केवल एक बार मिलेगी। स्टडी लीव से योग्यता बढ़ाने वालों और अर्जित योग्यता का संबंध व्यवसाय से न होने पर ये लाभ नहीं मिलेगा । इस तरह के प्रावधान हिमाचल में भी लागू करने की मांग संघ ने प्रदेश सरकार से की है।
पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को मोबाईल भत्ता भी दे रही है जिसके चलते जिन कर्मचारियों का वेतन आयोग पे मैट्रिक्स में स्तर 16 से 31 है, उनको एक हज़ार रूपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि स्तर 11 से 15 वालों को 600 रूपये माह व स्तर 1 से 10 वालों को 500 रूपये प्रतिमाह मिलेंगे, लेकिन प्रदेश के कर्मचारी इस भत्ते से वंचित हैं ।
