अनूप शर्मा। बिलासपुर
बिलासपुर जिले के तमाम बस ऑपरेटरों ने प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर दस दिनों के भीतर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे संघर्ष का रास्ता अपनाने पर बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।
यहां पर मंगलवार को बिलासपुर जिले के तमाम ऑपरेटरों ने कोविड-19 के कारण पैदा हुई समस्याओं के ऊपर उपायुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रमुख नेता अनिल मिंटू, कामगार नेता प्रवेश चंदेल, अमरजीत सहित अन्य बस ऑपरेटरों ने कहा कि सभी निजी बस ऑपरेटरों ने कोविड-19 के तहत लगे लॉकडाउन में सरकार के आदेशों के अनुसार बसें रोक दी थीं। इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं अब निजी बस ऑपरेटरों के पास अपने चालक-परिचालकों के वेतन देने के लिए पैसे तक नहीं हैं।
इन सभी ने बैंकों से भारी-भरकम कर्ज लेकर स्वरोजगार के लिए बसें डाली हैं लेकिन अब बैंक की किस्तें देना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार ने सभी निजी बस ऑपरेटरों को सामाजिक दूरी के तहत बसों में सवारियां बैठाने की अनुमति दी है जो बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार ने सभी वर्गों को राहत दी है, लेकिन ऑपरेटरों को कोई राहत नहीं दी है। इससे पहले उन्होंने सरकार को गाडिय़ों व चाबियां सौंपने की भी चेतावनी दी।