शिमला :
हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा। इसमें कुल 22 बैठकें होंगी। शिमल में पत्रकार दीर्घा समिति की बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि 26 को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020-2021 प्रस्तुत करेंगे।
9 से 14 मार्च तक बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020-2021 पर चर्चा होगी। 15 से 22 मार्च तक ब्रेक होगी, जिसमें सदन की समितियां बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020-2021 की संवीक्षा करेंगी। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी को अध्यक्ष के चुनाव के बाद अनुपूरक बजट और 27 फरवरी को चर्चा होगी। 23 से 27 मार्च तक बजट अनुमान की मांगों पर 4 दिन चर्चा एवं मतदान होगा। 27 को विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा।
इस सत्र में दो बैठकें 5 व 26 मार्च गैर सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित की गई हैं। इस सत्र में अभी तक सदस्यों से 775 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 612 तारांकित प्रश्नों और 163 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकतर प्रश्न नियमानुसार सरकार को कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिए गए हैं।
प्रश्नों से संबंधित जो सूचनाएं सदस्यों से प्राप्त हुई हैं वे सड़कों की दयनीय स्थिति, प्रदेश में स्कूलों, महाविद्यालय, स्वास्थ्य संस्थानों इत्यादि का उन्नयन एवं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पदपूर्ति, पर्यटन, उद्यान, पेयजल की आपूर्ति, सौर ऊर्जा और परिवहन व्यवस्था, इन्वेस्टर मीट, रेललाइन का विस्तारीकरण, मिनी सचिवालय इत्यादि पर अधारित है।
सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुख्य मुद्दों को भी प्रश्नों के माध्यम से उजागर किया है। इस अवसर पर विधानसभा के सचिव यशपाल शमा, निदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग हरबंस सिंह ब्रेस्कॉन, संयुक्त सचिव (प्रशासन) विधानसभा, रमेश शर्मा, संयुक्त निदेशक, सूचना एवं लोक संर्पक विभाग प्रदीप कंवर और उपनिदेशक (लोक संपर्क एवं अतिथ्य) हिमाचल प्रदेश विधानसभा हरदयाल भारद्वाज उपस्थित थे।
ऑनलाइन-लिखित आवेदन पर ही मिलेगा ई-प्रवेश पत्र
शिमला। आगामी बजट सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंधों को लेकर सचिवालय में बुधवार को विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र ऑनलाइन और लिखित आवेदन पर ही दिया जाएगा। ई-विधान प्रणाली के तहत विधानसभा सचिवालय इसे ऑनलाइन तरीके से मुद्रित करेगी। यह आवेदन सभी ई-प्रवेश पत्र पाने वालों के लिए अनिवार्य है। विधानसभा में ई-प्रवेश पत्र की जांच के लिए पुलिस की ओर से कंप्यूट्रीकृत जांच केंद्र मुख्य द्वारों पर स्थापित किए जाएंगे, ताकि कम से कम असुविधा हो और जांच भी पूर्ण हो।
हंसराज ने कहा कि इस बार भी क्युआर कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई-प्रवेश पत्र को लैपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। इन केंद्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा, जिसे पुलिस नियंत्रण कक्ष से मॉनीटर करेगी। उन्होंने कहा कि ई-प्रवेश पत्र ई-विधान के तहत बनाए जाएंगे। सत्र के दौरान बायोमिट्रिक मशीन से चैक होने के बाद ही पास बनाकर विधानसभा परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टिकर वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि धारकों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े।
मोबाइल फोन, पेजर आदि विधानसभा के अंदर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवसर पर सचिव विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा, महानिरीक्षक इंटेलिजेंस, दिलजीत सिंह, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क हरबंस सिंह ब्रेस्कॉन, पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्वाल, जिला दंडाधिकारी प्रभा राजीव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
