मंत्रिमंडल के निर्णय :
- राज्य की लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को भी स्वीकृति
- औद्योगिक विकास को मिलेगा बड़ा सहयोग
- औद्योगिक श्रमिकों का बढ़ेगा ओवरटाइम
- अब तीन माह में 75 नहीं 125 घंटे मिलेंगे
मस्तराम डलैल : शिमला
हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने देश की पहली ड्रोन पॉलिसी को कैबिनेट में मंजूरी प्रदान कर दी है। इस आधार पर अब प्रदेश में ड्रोन पर आधारित इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार इंसेंटिव जारी करेगी। खास है कि आईटीआई में इसके कोर्स शुरू किए जाएंगे और एकैडमिक में इसके क्रेडिट मिलेंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी-2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह पॉलिसी ड्रोन के उपयोग से शासन एवं सुधार (गरूड़) के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन ईको सिस्टम की परिकल्पना को साकार करती है।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश स्र्टाटअप/नवाचार योजना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जैसे संस्थागत संयोजन के माध्यम से डिजिटल स्काई अवसरों का उपयोग करना है, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर ड्रोन क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य ड्रोन और सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग से राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करना और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 को सी स्वीकृति प्रदान की गई। यह नीति योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय से राज्य के औद्योगिक विकास को सहयोग प्रदान करने की एक प्रभावशाली लॉजिस्टिक्स तंत्र की परिकल्पना को साकार करती है।
लेबर रूल्स को भी मिली हरी झंडी
प्रदेश में अंतरदेशीय कंटेनर डिपो, सामान्य सुविधा केंद्र, इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स पार्क, ट्रक टर्मिनल, एयर कार्गाे, गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला इत्यादि विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में लॉजिस्टक्स अधोसंरचना को सुदृढ़ करना है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित लेबर रूल्स को भी हरी झंडी प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने लेबर लॉ को लेकर सभी सरकारों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके चलते सोमवार की कैबिनेट में यह एजेंडा लाया गया। मंत्रिमंडल में पारित आदेशों के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश के 35 अलग-अलग लेबर रूल्स के स्थान पर सिर्फ चार स्टीक रूल्स होंगे।
पशु औषधालय थाची पशु अस्पताल में स्तरोन्नत
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की नगर परिषद सुंदरनगर के बाड़ी में नया पशु औषधालय स्थापित करने और यहां विभिन्न श्रेणियों के दो पदों को सृजित कर भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। बालीचौकी तहसील के अंतर्गत पशु औषधालय थाची को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने थुनाग तहसील के शिकावरी और कांडी पटवार वृत्त को पुनर्गठित कर नए पटवार वृत्त मुरहाग को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कानून-व्यवस्था संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए रेलवे पुलिस स्टेशन शिमला के अंतर्गत सोलन के टकसाल में राजकीय रेलवे पुलिस की सीमा चौकी परवाणू को फिर से खोलने का भी निर्णय लिया।
खुला नौकरियों का पिटारा, पैरा फिटर व पंप ऑपरेटर के भरे जाएंगे 4 हजार पद
- अग्निशमन में भरी जाएंगी 129 पोस्टें
- माइनिंग विभाग में 60 पद भरने की मंजूरी
जयराम मंत्रिमंडल ने नौकरियों का पिटारा खोलते हुए विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 4255 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की है। कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में चार हजार पैरा फिटर, पैरा वर्कर व पैरा पंप ऑपरेटर भरने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कैबिनेट की अगली बैठक में इन पदों को भरने का एजेंडा तलब किया गया है। इसके अलावा उद्योग विभाग में माइनिंग के 60 पदों को भरने की स्वीकृति दी है। अग्निशमन विभाग में 129 पदों को भरा जाएगा।
प्रदेश के स्कूलों को स्तरोन्नत करने के साथ 31 नए पदों को भरने की हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा नौहराधार में नए कॉलेज में 16 पद भरे जाएंगे। सीएचसी नगरोटा बगवां में विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सीएचसी दाड़लाघाट में भी आठ नए पद भरे जाएंगे।
सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश में अवैध खनन की निगरानी के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 24 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जिला सिरमौर के नौहराधार में नवस्वीकृत राजकीय महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सिरमौर जिला की नाहन तहसील में त्रिलोकपुर, मोगीनंद और बरमापापड़ी पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर पांच नए पटवार वृत्त पालियों, अंबवारा सैनवाला, कालाअंब, देवनी और नागल सुकेती के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा की उप-तहसील रे के हटली और मलहांटा के मौजूदा पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर नया पटवार वृत्त नंगल बनाने के अतिरिक्त पटवार वृत्त मलहांटा में पटवार वृत्त अग्हार के दो मुहाल शामिल करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में बस अड्डा बाबा बरोह के निर्माण के लिए कांगड़ा की बरोह तहसील के मौजा दनोआ में 00-46-08 हेक्टेयर वन भूमि हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पक्ष में 99 वर्ष की लीज आधार पर देने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने मंडी के निहरी और कुल्लू के जरी स्थित धौंकड़ा में नई अग्निशमन चौकियां खोलने तथा लाहौल-स्पीति जिला के उदयपुर और चंबा के किलाड़ में दो नए अग्निशमन उपकेंद्र खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिमला के चौपाल, सिरमौर के शिलाई और लाहौल-स्पीति के केलांग स्थित तीन अग्निशमन चौकियों को स्तरोन्नत कर अग्निशमन उपकेंद्र्र बनाने तथा विभिन्न श्रेणियों के 129 पद सृजित कर भरने सहित इन केंद्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए 16 वाहनों को भी स्वीकृति प्रदान की।
8 स्कूलों का बढ़ाया दर्जा
कांगड़ा के फतेहपुर विस क्षेत्र में राजकीय उच्च पाठशाला बरोट को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने, मंडी के द्रंग क्षेत्र में स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला सकरयार, सरकाघाट क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कलखर और सिरमौर के पच्छाद क्षेत्र में स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला मंडी खड़ाना को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा सिरमौर के पच्छाद क्षेत्र की राजकीय प्राथमिक पाठशाला धड़ीक डिंगरी को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पलाहीधार और घैणीध को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने और राजकीय प्राथमिक विद्यालय कांढी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने और इन विद्यालयों में 11 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
पीएचसी चंडी अब सीएचसी
मंडी के धर्मपुर स्थित जल शक्ति विभाग में अधीक्षण अभियंता, यांत्रिकी का एक पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरोटा सूरियां की बिस्तर क्षमता 6 से बढ़ाकर 50 बिस्तर कर स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सोलन के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने का भी निर्णय लिया।
