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मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिशें रखी जाएंगी
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कांगे्रस, माकपा के विधायक भी रहे हैं इस कमेटी में शामिल
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मुख्यमंत्री जयराम के बजट भाषण को भी मंजूरी देगी कैबिनेट
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक वीरवार को दोपहर बाद बुलाई है। विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही के बाद ये बैठक होगी। इसमें एक तो मुख्यमंत्री के बजट भाषण को मंजूरी दी जाएगी, लेकिन साथ ही राजस्व कानूनों में संभावित संशोधन पर भी मंत्रिमंडल फैसला ले सकता है। मुख्यमंत्री 6 मार्च को अपना चौथा बजट विधानसभा में पेश करेंगे। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने राजस्व कानूनों पर व्यापक अध्ययन किया है।
इस कमेटी में भाजपा के अलावा कांगे्रस और माकपा के विधायक भी रहे हैं। कमेटी की सिफारिशें अब कैबिनेट में रखी जा रही हैं और यदि यहां से अनुमति मिल गई तो इसी बजट सत्र में कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक लाए जाएंगे।
राजस्व सुधारों की दिशा में राज्य सरकार का ये बड़ा कदम होगा, जिसका मकसद लोगों को राजस्व मामलों के चक्कर काटने से मुक्ति देना है। रेवन्यू रिफॉम्र्स कमेटी ने चार राजस्व कानूनों में बदलाव की सिफारिश करने का फैसला लिया था।
ये कानून एचपी लैंड रेवन्यू एक्ट, धारा 118 वाला टैनेंसी एंड लैंड रिफार्म एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट और लैंड रिकार्ड मैनुअल हैं। अब इनमें से कितने मामले वीरवार की कैबिनेट तक आते हैं ये देखना होगा। इस कमेटी में भाजपा विधायकों नरेंद्र ठाकुर, विक्रम सिंह जरयाल आदि के अलावा कांग्रेस विधायक और कमेटी सदस्य रामलाल ठाकुर तथा माकपा विधायक राकेश सिंघा शामिल रहे हैं।
लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि लोगों को राहत देने के लिए किन-किन कानूनों में संशोधन की सहमति कैबिनेट में बनती है। वर्तमान में राज्य के राजस्व न्यायालयों में करीब 98000 केस लंबित हैं। कुछ केस तो ऐसे हैं, जिन्हें दूसरी या तीसरी पीढ़ी लड़ रही हैं। लंबित मामलों को खत्म करना भी इस संशोधन का मुख्य लक्ष्य होगा।