शिमला
दो वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल को एक रेललाइन की मंजूरी प्रदान की है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल पर लिखित जवाब में वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2017-18 में एक रेललाइन ऊना-हमीरपुर को स्वीकृति दी। इस पर अनुमानित लागत 5821.47 करोड़ रुपये है।
उन्होंने कहा कि ऊना-हमीरपुर रेललाइन की लंबाई 54.1 किलोमीटर है और इस रेललाइन के तैयार होने से ऊना से हमीरपुर की काफी कम होगी। केंद्र सरकार ने 2019 में ऊना-हमीरपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट की कुल लागत का 50 प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा वहन करने में सहमति मांगी थी। राज्य की वित्तीय हालात को देखते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस प्रस्तावित रेललाइन के निर्माण का पूरा खर्चा केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाए। मंडी जिले के नागचला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण के लिए हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार के बीच बीते 15 जनवरी को एमओयू हस्ताक्षर हुए। नेता प्रतिपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा मंडी के नागचला स्थान पर ओएलसी सर्वे के बाद इस स्थान को तकनीकी दृष्टि से 21 सौ मीटर रन-वे लंबाई के साथ सही पाया गया। प्रदेश के मेधावी छात्रों को 2017 के लैपटॉप अब मिल रहे हैं। विधायक जगत सिंह नेगी द्वारा पूछे गए एक लिखित सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2017-18 के दौरान 9700 छात्रों को लैपटॉप दिए जाने का प्रावधान है।
इसमें दसवीं कक्षा के 4400, बारहवीं कक्षा के 4400 तथा कॉलेज के 900 मेधावी छात्र-छात्राओं को श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत लैपटॉप सत्र 2018-19 में बांटे जाने थे, लेकिन 31 जनवरी, 2020 तक नहीं दिए जा सके। क्योंकि इनके टेंडर की प्रक्रिया 21 जून, 2019 को पूर्ण हुई है। वर्तमान में लैपटॉप बांटे जा रहे हैं।
