सतीश शर्मा। शिमला:शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को सदन में वित्त वर्ष 2019-20 का अनुपूरक बजट पेश किया, जो 6736 करोड़ 56 लाख का हैं। जिनमें से 3950 करोड़ 88 लाख गैर-योजनागत स्कीमों, 904 करोड़ 37 लाख योजनागत स्कीमों व 1881 करोड़ 31 लाख केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।
यह प्रथम एवं अंतिम अनुपूरक बजट वीरवार को पारित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर-योजना व्यय में मुख्यत: 3439 करोड़ एडवांस और ओवर ड्राफ्ट के लिए प्रावधान किया गया। लगभग 111 करोड़ 37 लाख न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में भूमि मुआवजे, विवेचन मामलों, प्रतिपूरक वनीकरण मुआवजे की अदायगी, 80 करोड़ 40 लाख हिमाचल पथ परिवहन निगम के लंबित दायित्वों के भुगतान, हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना, रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन को सहायता अनुदान, 75 करोड़ 66 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, लघु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय, सामाजिक सुरक्षा पैंशन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए प्रावधान किया गया है।
इसी तरह से 50 करोड़ एचपीपीटीसीएल के लिए, 39 करोड़ 98 लाख बिजली बोर्ड के लिए टैरिफ रोल बैक उपदान, 31 करोड़ 96 लाख चुनाव विभाग के लिए और 31 करोड़ 95 लाख पशुपालन विभाग को गोवंश रक्षा व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 108 एंबुलैंस सेवाओं के लिए सहायता अनुदान के लिए प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना स्कीमों के अंतर्गत 200 करोड़ एचपीपीटीसीएम के लिए, 153 करोड़ 53 लाख सड़कों, पुलों व भवनों के निर्माण और 148 करोड़ 31 लाख भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाईन के निर्माण और शिमला शहर में बैटरी चालित इलैक्ट्रिक बसों के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त 98 करोड़ 28 लाख शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड में निवेश व मल निकासी योजनाओं के निर्माण कार्यों के लिए, 55 करोड़ 47 लाख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के भवनों के निर्माण, 55 करोड़ 46 लाख कौशल विकास निगम के लिए, 30 करोड़ कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए, 27 करोड़ 99 लाख प्रदेश के हवाई अड्डों के संचालन, सूरजकुंड क्राफ्ट मेले, पर्यटन अवसंरचना विकास परियोजना की डीपीआर तैयार करने तथा हैलीपोट्स के निर्माण के लिए, 27 करोड़ 98 लाख अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, बहुद्देशीय सामुदायिक आंगनबाड़ी केंद्रो के निर्माण, ग्रामीण सड़कों व पुलों के निर्माण, 22 करोड़ 41 लाख हिमाचल प्रदेश सचिवालय और दिल्ली द्वारका में राज्य भवन और राज्य अतिथि गृह के लिए भूमि अधिग्रहण और 21 करोड़ 46 लाख जनजातीय क्षेत्र की सड़कों, पुलों तथा भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अधिकतर राशि चालू व नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई, के लिए प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि 1023 करोड़ 96 लाख राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत विभिन्न राहत कार्यों, 518 करोड़ 92 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और 177 करोड़ 67 लाख बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित हैं।
एचपीपीटीसीएम को 200 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना स्कीमों के अंतर्गत 200 करोड़ एचपीपीटीसीएम के लिए, 153 करोड़ 53 लाख सड़कों, पुलों व भवनों के निर्माण और 148 करोड़ 31 लाख भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन के निर्माण और शिमला शहर में बैटरी चालित इलैक्ट्रिक बसों के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 98 करोड़ 28 लाख शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड में निवेश व मल निकासी योजनाओं के निर्माण कार्यों के लिए, 55 करोड़ 47 लाख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के भवनों के निर्माण, 55 करोड़ 46 लाख का प्रावधान कौशल विकास निगम के लिए किया गया है।
सीएम ने कहा कि 30 करोड़ कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए, 27 करोड़ 99 लाख प्रदेश के हवाई अड्डों के संचालन, सूरजकुंड क्राफ्ट मेले, पर्यटन अवसंरचना विकास परियोजना की डीपीआर तैयार करने तथा हैलीपोट्स के निर्माण के लिए, 27 करोड़ 98 लाख अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, बहुद्देशीय सामुदायिक आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, ग्रामीण सड़कों व पुलों के निर्माण, 22 करोड़ 41 लाख हिमाचल प्रदेश सचिवालय और दिल्ली द्वारका में राज्य भवन और राज्य अतिथि गृह के लिए भूमि अधिग्रहण और 21 करोड़ 46 लाख जनजातीय क्षेत्र की सड़कों, पुलों तथा भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान किए गए हैं।
