अनुबंध, अंशकालिक कर्मियों को मिला दिवाली का तोहफा

30 सितंबर को सेवाकाल पूरा कर चुके कर्मचारी अपग्रेड होंगे

राशन डिपुओं पर अब सभी को मिलेगा डबल फोर्टिफाइड आटा

डॉक्टरों का स्टाइपेंड और करूणामूलक भर्ती की आयसीमा बढ़ी

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला

जयराम सरकार ने दिवाली से ठीक पहले अनुबंध और अंशकालिक कर्मियों को नियमितीकरण का तोहफा दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि 31 मार्च, 2019 और 30 सितंबर, 2019 को आठ वर्ष का लगातार सेवाकाल पूरा कर चुके सभी अशंकालिक कर्मचारियों दैनिक भोगी बनाया जाएगा। इसमें शिक्षा विभाग के जल वाहक भी शामिल होंगे। 30 सितंबर 2019 को तीन साल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मियों को रेगुलर किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के अलावा सभी मंत्री बैठक में थे।

मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के इंटर्न का वजीफा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया। एक अन्य बड़े फैसले में प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों जिनमें एनएफएसए श्रेणियां भी शामिल हैं को फोर्टिफाइड गेहूं का आटा, नमक और खाद्य तेल मिलेगा। आटे में आयरन फालिक एसिड, नमक में आयोडीन और तेल में विटामीन मिला हुआ होगा। हिमाचल में ये पहली बार हो रहा है। ये प्रयोग इससे पहले आंगनबाडिय़ों के लिए किया गया था। बैठक में सरकारी क्षेत्र में करूणामूलक आधार पर रोजगार प्राप्त करने के लिए आय सीमा को 2.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।

शिमला-मनाली में लगेंगी वाजपेयी की प्रतिमाएं

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी की देश के प्रति दी गई सेवाओं के सम्मान में शिमला और मनाली में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शिमला की जुब्बल तहसील के मोहाल चिंग धर्माणा में पशुपालन विभाग की वन भूमि को श्रीमद्भगवत गीता प्रचार सभा ननखड़ी को गौसदन के लिए हस्तांतरित किया।

हाउसिंग प्रोजेक्टों पर नियंत्रण को बनेगा रेरा

मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा की स्थापना को मंजूरी दी, ताकि राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र का विनियमन करने के साथ साथ इस क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित विभिन्न श्रेणियों के कुल 46 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले एक बार ये प्रस्ताव टल चुका था।

इन्वेस्टर मीट से पहले बड़े फैसले

हेल्थ एंड वेलनेस और आईटी सेक्टर में अपने हिस्से का जीएसटी लौटाएगी जयराम सरकार

ये बड़े निर्णय लिए कैबिनेट ने…

आयुष नीति 2019: थेरेपी यूनिट लगाने पर 7 साल तक टैक्स छूट

आईटी नीति 2019: आईटी कंपनियों को 5 साल तक टैक्स छूट

हाउसिंग नीति 2019: अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नीति में बदलाव

टूरिज्म में धारा 118: प्राइमरी रिपोर्ट पर ईसी जारी करेंगे निदेशक

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला

दो सप्ताह बाद धर्मशाला में होने वाली राज्य की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से पहले जयराम सरकार ने चार बड़े फैसले लिए हैं। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तीन नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई और धारा 118 से संबंधित नियमों को भी टूरिज्म प्रोजेक्टों के लिए बदला गया।

ये पॉलिसी हैं आयुष नीति 2019, आईटी नीति 2019 और हाउसिंग नीति 2019, जो नए हाउसिंग प्रोजेक्टों के लिए बदली गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आयुष नीति 2019 को मंजूरी दी, जिसके तहत लोगों को किफायती दरों पर आयुष सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए आयुष अस्पतालों और औषधालयों को स्तरोन्नत किया जाएगा। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ कर रोगियों को आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार के लिए प्रेरित करना है।

सरकार पहली बार आयुष नीति लेकर आई है जिसके अंतर्गत आयुष एवं आरोग्य क्षेत्र में संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहनों को शामिल किया गया है। इस नीति के तहत आयुष थेरेपी यूनिट को स्थापित करने के लिए पूंजी सब्सिडी पर 25 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये तक हो सकता है। इसमें भूमि पर किया गया खर्च शामिल नहीं होगा तथा ऋण पर चार प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, जो प्रति वर्ष अधिकतम 15 लाख रुपये होगा। सात वर्षों के लिए 75 प्रतिशत की दर से शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी।

ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचली लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सहायता दी जाएगी तथा चयनित परियोजनाओं में लीज रेंट और स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने नई आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम नीति 2019 को भी मंजूरी प्रदान की है ताकि हिमाचल को इन क्षेत्रों में निवेश के लिए देश का प्रमुख क्षेत्र बनाया जा सके। इस नीति में अधोसंरचना प्रोत्साहन प्रणाली विकसित करने की परिकल्पना की गई है जो आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस नीति के तहत आईटी कंपनियों को पहली बार राज्य में सब्सिडी और टैक्स छूट मिल रही है।

ग्रीन डाटा सेंटर, इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चिरिंग और इन्यूबेशन हब के लिए स्टांप डयूटी, बिजली डयूटी, चेंज इन लैंड यूज आदि में छूट होगी। इन कंपनियों को कैपिटल, ट्रांस्पोर्ट सबसिडी मिलेगी और अगले पांच साल के लिए एसजीएसटी रिइंबर्समेंट 100 फीसदी मिलेगी। इसी प्रकार वहन योग्य आवासीय नीति 2019 को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। इसका प्रमुख उद्देश्य शहरी गरीबों के पुनर्वास और सभी नई आवासीय परियोजनाओं में मिश्रित आवासीय विकास को प्रोत्साहित करना है। ये फैसला हाउसिंग प्रोजेक्ट को प्रोफिटेबल बनाने और कमजोर वर्गों के लिए घर उपलब्ध करवाने के लक्ष्य से लिया गया है।

टूरिज्म प्रोजेक्ट से आसान होगी धारा 118 की फांस

कैबिनेट बैठक में काश्तकारी एवं भू सुधार नियमों के नियम 38ए-3एफ के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में पर्यटन इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक गैर कृषकों को राज्य में भूमि खरीदने के उद्देश्य से अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्यटन विभाग के संशोधित मापदंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। इच्छुक निवेशक को अपनी पर्यटन परियोजना की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट पर्यटन विभाग के निदेशक को सौंपनी होगी, जिसके लिए वह अनिवार्यता प्रमाण पत्र चाहता है। विभागीय निदेशक संबंधित पर्यटन परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का आकलन करेंगे।

कैबिनेट के फैसले: अब जलशक्ति हुआ आईपीएच विभाग

1984 में पीडब्ल्यूडी से बना था, 35 साल बाद नाम बदला

काम का दायरा भी बढ़ेगा, अब जलस्रोत भी आएंगे दायरे में

कांगड़ा और शिमला से मंडी जाएंगे आईपीएच के दो दफ्तर

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के फारमेट को अपनाते हुए हिमाचल में आईपीएच विभाग का नाम बदलकर अब जलशक्ति विभाग कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। आईपीएच वर्ष 1984 में पीडब्ल्यूडी से अलग होकर बना था। अब 35 साल बाद नाम और काम बदला जा रहा है। अब केवल वाटर सप्लाई और रेन वाटर हारवेस्टिंग ही नहीं, बल्कि जलस्रोत भी जलशक्ति विभाग के दायरे में आएंगे।

बैठक में मंडी में न्यू डेवल्पमेंट बैंक के लिए इंजीनियर इन चीफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए कांगड़ा जिला के फतेहपुर से इंजीनियर इन चीफ प्रोजेक्ट का पद मौजूदा स्टॉफ सहित स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना को भी पूरे स्टाफ के साथ शिमला से मंडी स्थानांतरित किया जाएगा ताकि परियोजना प्रबंधन इकाई का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। इसके हेड चीफ इंजीनियर थे। इस बारे में सीएम ने शिवरात्रि में घोषणा की थी।

शिल्पकारों के लिए ग्राम कौशल योजना शुरू

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी

डेरा बाबा रूद्रू में पीडब्ल्यूडी सबडिवीजन डैहर को रेस्ट हाउस

झंडूत्ता में नया फायर सब स्टेशन, कई भर्तियों को मिली मंजूरी

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को लागू करने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री की इस बजट घोषणा पर मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को हुई बैठक में मुहर लगाई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आजीविका के अपार अवसर उपलब्ध करवाने के साथ साथ प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा एवं शिल्पकारों को संरक्षण प्रदान करना है। यह योजना युवाओं को अपनी दक्षता मे स्तरोन्नयन करने में सहायता प्रदान करने के साथ साथ उन्हें पारंपरिक कौशल से जोडऩे और अपने उत्पादों की बिक्री के लिए भी सहायक सिद्ध होगी। उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर विस्तार अधिकारी उद्योग के छह पद भरने का निर्णय लिया गया है। बिलासपुर जिला के झंडूत्ता में नया फायर सब स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के पुलिस थाना गोहर के अंतर्गत कांडा बगशयाड, शरण तथा मुरहग पंचायतों को पुलिस थाना जंजैहली में शामिल करने का निर्णय लिया है। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नैरचैक में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न संकाय के 15 पद नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग में तहसीलदार के तीन पदों के सृजन एवं इन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त बैठक में लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिला के हरिपुर में लोक निर्माण विभाग का नया उप मंडल सृजित करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार ऊना जिला में बंगाणा लोक निर्माण विभाग मंडल के अंतर्गत डेरा बाबा रूद्रु बसाल में भी लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने का निर्णय लिया गया। मंडी जिला की सुंदरनगर तहसील के अंतर्गत डेहर में निरीक्षण कुटीर एवं विश्राम गृह में अतिरिक्त कमरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई।

मंडी, कुल्लू में सेरिकल्चर दफ्तर खुलेंगे

मंडी के ढीम कटारू, धरोट, सरोआ, बागा चनोगी, मुरह और सैंज तथा कुल्लू जिला के मंगलौर में राजकीय रेशम उत्पादन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इन केंद्रों के लिए सेरीकल्चर इंस्पेक्टर और माली एवं बेलदार के सात सात पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया।

नशेड़ियों के लिए पांच पुनर्वास केंद्र खुलेंगे

मंत्रिमंडल ने नशे के चंगुल में फंसे युवाओं के पुनर्वास के उद्देश्य से बिलासपुर, सोलन, कुल्लू, शिमला और नूरपुर में एकीकृत पुनर्वास केंद्र खोलने का निर्णय लिया। इन केंद्रों में नशे से प्रभावित युवाओं के उपचार की सुविधा होगी। नशे के बढ़ते जाल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।

तकनीकी विवि में नई भर्ती को मंजूरी

निर्वाचन कार्यालयों में भी भर्ती होगा नया स्टाफ

बागवानी और गृह रक्षा विभागों में भी होगी भर्ती

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला

कैबिनेट में तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 34 पद भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार की माता स्वर्णा देवी परमार के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बैठक में कांगड़ा जिला के इंदौरा और धीरा तथा चंबा जिला के पांगी के उपमंडलीय निर्वाचन कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो के 13 पद भरने का निर्णय लिया गया है। यह पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। भर्ती नियमों में छूट देते हुए नगर नियोजन विभाग में योजना अधिकारियों के तीन पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। बागवानी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर स्किल्ड ग्राफ्ट्र्स के नौ पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर के चार पद भरने का निर्णय लिया गया है।

पच्छाद-धर्मशाला के मतदाताओं का थैंक्स किया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर पच्छाद और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित बनाने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। मंत्रिमंडल सदस्यों का कहना था कि इन चुनावों के नतीजों ने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में लोगों के विश्वास को दर्शाया है, जोकि लोगों के कल्याण तथा राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विकासात्मक योजनाएं लाने के लिए धन्यवाद किया।

888 करोड़ निवेश के 29 उद्योगों को मंजूरी

कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री ने ली सिंगल विंडो की बैठक

3420 लोगों को रोजगार मिलेगा मंजूर किए गए उद्योगों में

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला

सिंगल विंडो की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रदेश में नए औद्योगिक उपक्रमों और वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के 29 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन प्रस्तावों पर लगभग 888.24 करोड़ का निवेश होगा और लगभग 3420 लोगों को रोजगार मिलेगा।
प्राधिकरण ने जिन नए प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की, इनमें ऊना के हरोली तहसील के श्यामपुरा गांव में आईसक्रीम उत्पादन के लिए मैसर्ज पारस स्पाईसिज, नालागढ़ में बीड़ प्लासी गांव में टीशू और राईटिंग पेपर्स के लिए मैसर्ज डीके टीशू एंड पेपर्स, हेंडगन रिवालवर और पिस्टल निर्माण के लिए कांगड़ा के कदरौड़ी में मैसर्ज मुकेश भार्गव इंडस्ट्रीज, फ्रूट जैम जेली मुरब्बा टोमेटो कैचअप आदि के निर्माण के लिए।

ऊना में क्रिमिका फूड पार्क हरोली में मैसर्ज ऊना मिरिक्ल फूड्स, पाऊडर के रूप में सिट्रिक ऐसिड जूस उत्पादन के लिए पंडोगा में मैसर्ज हिंदुस्तान फार्म डारेक्ट इंग्रेडियंट्स, दवा उत्पादन के लिए बद्दी में मैसर्ज दलास ड्रग्स, तांबे की तार और केबल निर्माण के लिए बद्दी में मैसर्ज अमित इंडस्ट्रीज, चीनी व वाईन उत्पादन के लिए अंब के हपला गांव में मैसर्ज ग्रेट थापला शुगर मिल, दही, खोआ व पनीर उत्पादन के लिए नैना देवी में मैसर्ज चंद्र मिल्क प्रोडक्ट और सीए कोल्ड स्टोर निर्माण के लिए कुमारसेन में मैसर्ज शिवा एग्रीफ्रेश के प्रस्ताव शामिल हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।