वरिष्ठ संवाददाता, शिमला
सितंबर माह में आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। सोमवार को प्रदेश भर से जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर से मिलने गए कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है। इस दौरान यह संकेत दिए गए कि सितंबर माह में सीधे कैबिनेट में ये मामला लाया जाएगा।
वहीं आउटसोर्स के फेवर में फाइनल फैसला होगा। दरअसल प्रदेश में लंबे समय से 35 हजार से ज्यादा आउटसोर्स के कर्मचारी सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष शेलेन्द्र कुमार ने कहा कि एक माह के भीतर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी।
आचार संहिता लगने से पहले सरकार को आउटसोर्स पॉलिसी को लागू कर देना चाहिए। वहीं एक माह के अंदर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ भी दे देने चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार गंभीरता दिखाने लगी है। कहा जा रहा है कि सरकार ने आटसोर्स के लिए राजस्थान की पॉलिसी अडॉप्ट करने का फैसला ले लिया है।
कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती सोसाईटी व संस्था के अंतर्गत की जाएंगी। अब आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार के अंतिम पर नजर टीकी हुई है।