जोगिंदर नगर : अमित सूद।
राजीव गांधी स्मारक राजकीय महाविद्यालय जोगिंदर नगर की एच.जी.सी.टी.ए स्थानीय इकाई की बैठक इकाई अध्यक्ष प्रो. रविन्द्र की अध्यक्षता में महाविद्यालय परिसर में संपन हुई। बैठक में प्रमुख रूप से सातवें यू.जी.सी वेतनमान को प्रदेश में शीघ्र लागू करने बारे विचार विमर्श किया गया। बैठक में एच.जी.सी.टी.ए के प्रदेश अध्यक्ष डा. धर्मवीर सिंह ने विशेष रूप से भाग लिया। डा. धर्मवीर ने बताया कि विभिन्न मुदों पर विचार करने के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एच.जी.सी.टी.ए की स्थानीय इकाई द्वारा पास किया गया प्रस्ताव प्राचार्य के माध्यम से शिक्षा सचिव को भेजा जाए जिसमें सातवें यू.जी.सी वेतनमान की सिफारिशों को शीघ्र प्रदेश में लागू करने का आग्रह किया जाए।
डा. धर्मवीर ने कहा कि सातवां यूजीसी वेतनमान 2018 में दे दिया गया था परंतु हिमाचल सरकार इसे अभी तक लागू नहीं कर पाई है तथा भारत में सभी प्रदेश सरकारों ने ये वेतनमान दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पौने चार वर्षों से प्राचार्य के पद 90 के आसपास खाली चल रहे हैं जिनको भरने के लिए भी सरकार अभी तक नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि अगर 23 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान वेतनमान व प्राचार्य के पद नहीं भरे गए तो राजकीय अध्यापक संघ आगामी समय में किसी भी तरह की विश्वविद्यालय की परिक्षाओं का बहिष्कार करेगा तथा जब तक वेतनमान व प्राचार्य के पद नहीं भरे जाते तब तक प्रदेश के महाविद्यालयों में आंदोलन चलाएगा चाहे इसका नतीजा जो भी हो।
उन्होंने कहा कि हम विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के पास गए हैं परंतु अभी तक सरकार ने किसी भी मांग को नहीं माना है। उन्होंने कहा कि आज तक जो भी पदोन्नति हुई है उसमें रिसर्च वर्क को हमेशा विभाग ने माफ किया है तथा इस बार भी जो प्राचार्य के पद पर पदोन्नति हो वो भी बिना ए.पी.आई को छूट देकर हो तथा जिन प्राचार्यों की पदोन्नति 2018 में हुई थी उसे भी मान्यता देकर विभाग सूचना जारी करे। इस मौके पर प्राचार्य के माध्यम से एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया तथा मांग की गई कि 7वां यूजीसी वेतन आयोग अक्षरश: लागू किया जाए।