शिमला। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से अब तक 320 से ज्यादा मौतें और करीब 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। हालात को देखते हुए सुक्खू सरकार ने पिछले कल प्रदेश को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया और आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) लागू कर दिया है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इस एक्ट का आखिर क्या मतलब होता है?
आपदा प्रभावित राज्य घोषित होने का मतलब
- पीड़ितों को तुरंत राहत सामग्री, मुआवज़ा, अस्थायी आश्रय और स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलती हैं।
- SDRF/NDRF और ज़रूरत पड़ने पर सेना व अर्धसैनिक बल राहत कार्य में लगते हैं।
- सड़कें, पुल, मकान, बिजली-पानी जैसी सुविधाओं की बहाली के लिए विशेष पैकेज बनाया जाता है।
- किसानों व छोटे व्यापारियों को कर्ज़ चुकाने में राहत और टैक्स/बिलों में छूट मिल सकती है।
क्या है आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005)?
जिस प्रकार से हिमाचल बाढ़, लैंडस्लाइड ओर प्रकृति के प्रकोप से झेल रहा है। मानसून सीजन में प्रदेश में अब तक जान माल का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में यह भारत में लागू एक कानून है, जिसे भीषण आपदा के समय लागू किया जाता है। यह कानून प्राकृतिक (बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आदि) और मानव-जनित (बड़ी दुर्घटनाएँ) दोनों तरह की आपदाओं से निपटने के लिए बनाया गया है। केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) काम करता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) होता है, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। इस कानून की धारा 51 से 60 तक का उल्लंघन करने पर जेल या जुर्माना हो सकता है।
हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार ने हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित नहीं किया है। ऐसे में वित्तीय मदद बाध्यकारी नहीं है, लेकिन केंद्र चाहे तो विशेष सहायता दे सकता है।
