शिक्षा विभाग ने विधि सलाह के लिए भेजी फाइल, सेक्रेटरी लॉ को जांच अफसर लगा सकती है सरकार
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : राज्य शिक्षा नियामक आयोग अध्यक्ष केके कटोच के खिलाफ जांच आधिकारिक तौर पर खुल गई है। उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए शिक्षा विभाग ने अब फाइल लॉ को भेजी है। सरकार लॉ सेके्रटरी को ही जांच अधिकारी भी लगा सकती है। सरकार इस प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करवाना चाहती है ताकि आयोग को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सके।
पालमपुर कृषि विवि के पूर्व वीसी केके कटोच को पूर्व कांग्रेस सरकार ने शिक्षा नियामक आयोग में चेयरमैन लगाया था। लेकिन उनका कार्यकाल यहां भी विवादों से भरा रहा। कृषि विवि के दौरान छात्र संगठन एबीवीपी से जारी उनका टकराव यहां भी खत्म नहीं हुआ और आयोग के अन्य सदस्य के साथ उनकी लड़ाई ने इस झगड़े की आग में घी का काम किया। कटोच ने हाल ही में आयोग के कुछ कर्मचारियों को डिसमिस तक कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उनके आदेशों को रिवर्स कर दिया।
उन पर मनमाने तरीके से आयोग को चलाने और कुछ चुनिंदा निजी संस्थानों को फायदा पहुंचाने के आरोप अलग से लंबित हैं। इसी आधार पर सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसका जवाब उन्होंने दे दिया है। इसे सरकार ने संतोषजनक न पाते हुए अब आगामी जांच करवाने का फैसला किया है और अब जांच अधिकारी की नियुक्ति होनी है। चूंकि वह खुद आयोग के अध्यक्ष पद पर हैं इसलिए जांच के लिए भी सेशन जज से ऊपर का जांच अधिकारी चाहिए। यही कारण है कि अब सेके्रटरी लॉ को ये काम सौंपा जा सकता है।
