धर्म चंद वर्मा। मंडी
जिला मंडी के अधिवक्ताओं व राज्य स्तर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्वेस्ट फॉर जस्टिस अनु. जाति एवं अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नियमावली स्टेट्स रिपोर्ट किताब 2009-2018 का लोकार्पण सोमवार को मंडी में किया ।
इस मौके पर पर्वतीय महिला अधिकार मंच की संयोजक विमला विश्वप्रेमी ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस किताब में राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान एवं राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन संस्था के संयुक्त प्रयासों को पूरे भारतवर्ष को लेकर दलित समाज के साथ हो रहे अत्याचार की रिपोर्ट दी गई है। इसमें आंकड़ों सहित बताया गया है कि देश में अनुजाति एवं अनु जनजाति अधिनियम एक्ट कहां कितना प्रभावी रूप से लागू हो रहा है।
इस स्टेट्स रिपोर्ट में अन्य राज्यों के साथ -साथ हिमाचल में दलित अत्याचार को लेकर आंकड़े दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर की सतर्कता एवं निगरानी समितियों की निरंतर बैठकों में कमी आई है। प्रदेश में इस कानून को क्रियाविंत करने में एक बहुत बड़ा अंतर है। जिसे पूरा करने में हिमाचल सरकार को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन व सरकार से आग्रह किया कि अनुजाति एवं जनजाति के उपर हो रहे अत्याचार व भेदभाव को खत्म करने के लिए साकारात्मक कदम उठाते हुए अत्याचार निवारण एक्ट को संपूर्ण रूप से लागू किया जाए।
