शकील कुरैशी : शिमला
प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के आबंटन का दौर एक बार फिर से शुरू होगा। लंबे समय से यह सिलसिला रूका हुआ है, जिसके अब चलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार नई पावर पॉलिसी की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में प्रोजेक्टों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। उत्पादकों को क्या कुछ रियायतें सरकार दे रही है उनका उल्लेख किया जाएगा। इसके बाद रिस्पॉन्स देखा जाएगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स है।
हिमाचल में पंप ऑपरेटिड प्रोजेक्ट लगाने व बैटरी चालित प्रोजेक्ट लगाने के लिए नई पावर पॉलिसी में प्रावधान किए गए हैं। ऊर्जा नीति बनाने से पहले कई परियोजना उत्पादकों ने इसमें रूझान दिखाया था। अब ऊर्जा नीति में कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे उत्पादकों को राहत मिलेगी और हिमाचल में ये नई तरह की परियोजनाएं विकसित हो सकेेंगी। इसके तहत एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का टार्गेट सरकार ने तय किया है। बताया जाता है कि आवेदन मांगे जाएंगे और उत्पादकों को यहां पर संभावनाएं तलाशने के लिए कहा जाएगा। जो शर्तें ऊर्जा नीति में उनको सामने रखा जाएगा और उनको रियायतें दी जाएंगी।
इन प्रोजेक्टों का रिस्पांस देखने के बाद सरकार तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की ओर बढ़ेगी। सूत्रों की मानें तो तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश हो इसके लिए सरकार अब प्रयास करेगी। नई ऊर्जा नीति की अधिसूचना इसी सप्ताह कर दी जाएगी और उसके बाद ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को टारगेट होगा कि वह निवेश लाएं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर मसौदा डाला जाएगा और उत्पादकों से आवेदन मांगे जाएंगे, जो लोग भी नए प्रोजेक्टों के लिए इच्छुक होंगे उनको सिगल विंडो सिस्टम से क्लीयरेंस देकर सरकार यहां तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तरफ बढ़ेगी।
अभी तक हाइड्रो क्षेत्र में हुआ निवेश
अभी तक हाइड्रो क्षेत्र में ही निवेश हुआ है, जिसके बाद अब सोलर, पंप ऑपरेटिड व बैटरी संचालित प्रोजेक्टों की ओर हिमाचल बढऩे जा रहा है। देश की कई नामी कंपनियां यहां पर निवेश की इच्छुक हैं जिनके आवेदन आने के साथ ही यहां ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। अभी कई हाइड्रो प्रोजेक्ट भी हैं, जिनमें निवेश नहीं हो सका क्योंकि बाजार में हाइड्रो पावर का रेट काफी कम हो चुका है।
नई ऊर्जा नीति को अधिसूचित करने के साथ यहां निवेश का दौर शुरू होगा। जो रियायतें उत्पादक चाहते थे वो सब कुछ दी जाएंगी।
– आरडी धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव।