हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आश्रितों को नौकरी देने में आ रही दिक्कतों का सरकार समाधान करेगी। इसके लिए सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी एक निर्धारित समय सीमा के अंदर करुणामूलक आश्रितों की समस्याओं को सुलझाएगी, ताकि प्रदेश में करुणामूलक के आधार पर नौकरी की राह देख रहे लोगों को नौकरी मिल सके।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री, निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा, कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पवन कुमार काजल, रामलाल ठाकुर द्वारा संयुक्त रूप से करुणामूलक आश्रितों को रोजगार प्रदान करने के मामले में सवाल पूछा गया था। जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने करुणामूलक आश्रितों के हितों को ध्यान में रखते हुए 7 मार्च 2019 को संशोधित नीति जारी की है।
पहले व्यवस्था थी कि 50 वर्ष की आयु के बाद किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं होती थी। जबकि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद व्यवस्था की है कि सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के अंतिम दिन भी यदि मृत्यु होती है तो उसके परिवार के आश्रित को रोजगार की पात्रता प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला प्रदेश हाइकोर्ट में भी लगा था। उस समय हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि पेंशन को कुल आय में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन, इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार अब पेंशन को भी कुल आय में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले करुणामूलक आश्रितों को नौकरी के लिए कुल आय कम थी लेकिन, प्रदेश सरकार ने इसे दो बार बढ़ाकर 2.5 लाख किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार ने करुणामूलक आधार के तहत आय सीमा को भी दो बार बढ़ाया है।
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का कहना था कि करुणामूलक आधार पर नौकरियां नहीं मिलने के चलते चौड़ा मैदान में जरूर धरना दे रहे हैं। यह मामला बेहद संवेदनशील है। सरकार के पास करुणामूलक आधार पर कुल 2773 मामले लंबित है। सभी विभागों को नीति के अनुरूप करुणामूलक आधार पर उपलब्ध रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए गए हैं। जनवरी 2018 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक करुणामूलक आधार पर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 706 नियुक्तियां दी गई है।
सवाल को टालने का प्रयास कर रही सरकार
विधायक आशा कुमारी, राकेश सिंघा, राजेंद्र राणा, अनिरूद्ध सिंह और पवन नायर ने प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में अनुबंध कर्मचारियों की संख्या व अनुबंध काल को घटाने लेकर भी सवाल लगाया था। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस विषय में सूचना एकत्र की जा रही है। इस पर विपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया कि सरकार जानबूझ कर सवाल को टालने का प्रयास कर रही है। कुछ देर इस विषय पर बहस हुई। उसके बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली।