शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। लगातार चौथे दिन आयोजित की गई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान व विक्रमादित्य सिंह ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रिमंडल ने 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को भी मंजूरी दी, जिससे इन क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी।
मानसून सत्र की तिथियां तय
मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित करने की अनुशंसा की गई। सत्र को लेकर प्रस्ताव अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, सत्र में कुल 12 बैठकें आयोजित होंगी।
राज्यपाल को मिलेगी 95 लाख रुपये की मर्सिडीज बेंज गाड़ी
आपदा में बेघर हुए प्रभावितों को किराये के मकान में रहने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल के लिए 95 लाख रुपये की मर्सिडीज बेंज गाड़ी को खरीदने की भी मंजूरी दी। क्योंकि पहले से मौजूद गाड़ी को नियमों के अनुसार बदला जाना है। बैठक में 50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं पर विचार के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना को मंजूरी दी गई। परिषद 30 दिनों के भीतर मामलों का निपटारा करेगी।
सरकारी लॉटरी स्कीम को फिर मिली मंजूरी
कैबिनेट ने हिमाचल में सरकारी लॉटरी स्कीम को पुनः शुरू करने का निर्णय भी लिया है। यह योजना साल 1998 में बंद कर दी गई थी, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब में यह योजना अभी भी जारी है. अब हिमाचल सरकार ने भी इसे दोबारा लागू करने की हरी झंडी दे दी है।
शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा
सोलन व पालमपुर नगर निगम के पानी के बिल अब आईपीएच विभाग जारी करेगा। आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप देने से पहले पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के सटीक आंकड़े एकत्र करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक बुलाने की सिफारिश की। इसमें 12 बैठकें होंगी। इतना लंबा सत्र इसलिए रखा गया है ताकि सदस्य अपने क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान पर अपनी बात रख सके।
टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की एक बार की छूट भी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने अनाथ बच्चों के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी तकनीकी संस्थानों में प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया।
आपदा प्रभावितों को किराया सहायता देने की मंजूरी
राज्य में चल रहे मानसून के दौरान मूसलाधार बारिश से हुई व्यापक तबाही को देखते हुए मंत्रिमंडल ने राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को किराया सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए किराया सहायता प्राप्त होगी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी सदर में 22 से 25 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। सरकार की संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ है।
डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रुअरी में तैनात होंगे होमगार्ड
विनिर्माण इकाइयों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रिमंडल ने डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रुअरी संयंत्रों में दो-दो होमगार्ड तैनात करने का निर्णय लिया। साथ ही, प्रत्येक ऐसे संयंत्र में एक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की तैनाती को भी मंजूरी दी गई, जिनका एक निश्चित अवधि के बाद उसी जिले में अनिवार्य रूप से रोटेशन होगा। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में 10 लघु खनिज खदानों की नीलामी और बिलासपुर जिले में 11 ऐसी खदानों की पुन: नीलामी को मंजूरी दी। इससे राज्य के खजाने में 18.82 करोड़ रुपये का राजस्व आने की उम्मीद है, साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और अवैध खनन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
इन पदों को भरने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में विधि अधिकारी (अंग्रेजी) के पांच और विधि अधिकारी (हिंदी) के दो पद भरने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने भरमौर, पांगी और स्पीति स्थित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी के तीन पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी। निशुल्क या रियायती यात्रा सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने और निगरानी करने के लिए मंत्रिमंडल ने पात्र लाभार्थियों को हिम बस कार्ड जारी करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को मंजूरी प्रदान की।
