शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को आयोजित बैठक में आपदा राहत, पुलिस संसाधन, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बड़ा इजाफा किया है।
आपदा राहत राशि में वृद्धि
कैबिनेट ने घरेलू सामान के नुकसान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को 70,000 रुपये से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया है। इसके साथ ही आग से घर पूरी तरह नष्ट होने की स्थिति में पहले से तय राशि के अलावा 7 लाख रुपये का विशेष पैकेज भी प्रदान किया जाएगा। बंजार अग्निकांड के पीड़ित परिवारों के लिए सरकार ने कुल 8 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की है, जिसमें 7 लाख रुपये घर निर्माण और 1 लाख रुपये सामान के लिए दिए जाएंगे। राज्य में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर सेवाओं हेतु 4.32 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए।
पुलिस विभाग को बड़ी सौगात
बैठक में पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों के सृजन और जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा: कंडाघाट (सोलन) और राजगढ़ (सिरमौर) में सब-फायर स्टेशन खोलने 46 नए पद सृजित करने 4 फायर टेंडर खरीदने का फैसला लिया गया।इसी के साथ पुलिस विभाग में 5 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पद और धर्मशाला स्थित नॉर्थ रेंज रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब में डिजिटल फोरेंसिक यूनिट के लिए 5 पदों को मंजूरी दी गई। राज्य में हाईवे पेट्रोलिंग सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए 10 इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदने का भी निर्णय लिया गया।
इंजीनियरिंग और अन्य विभागों में भर्तियां
जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग में 150 जूनियर इंजीनियर (सिविल) को जॉब ट्रेनी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा में राहत
40% या उससे अधिक दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अब यह शर्त समाप्त कर दी गई है कि उनके अभिभावक सरकारी/अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी या पेंशनर न हों। यह कदम हजारों दिव्यांगजनों को प्रत्यक्ष लाभ देगा।
राजस्व एवं प्रशासनिक फैसले
कांगड़ा जिले की हरिपुर तहसील के अंतर्गत बंखंडी में नया कानूनगो हल्का स्थापित किया जाएगा। वन भूमि पर खनिज रियायतों के लिए ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ जारी करने का अधिकार वन विभाग को दिया गया।
छोटे दुकानदारों के लिए बड़ी राहत
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसमें शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदार और वेंडर्स (टर्नओवर 10 लाख से कम) को शामिल किया गया है। एनपीए घोषित दुकानदारों के लिए एकमुश्त निपटान पर 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि सरकार वहन करेगी।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े निर्णय
सरकारी कॉलेज हमीरपुर को पूर्ण विज्ञान महाविद्यालय में बदला जाएगा। धर्मशाला, नादौन, चायल कोटी और टिक्कर कॉलेज में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड कोर्स शुरू होंगे। सरस्वती नगर कॉलेज में दो वर्षीय बीपीएड कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया। लहाराब (शिमला) और हरिपुर-गुलैर (कांगड़ा) में फाइन आर्ट्स विषय शुरू किए जाएंगे। हरिपुर-गुलैर के मौजूदा कॉलेज को फाइन आर्ट्स कॉलेज का रूप दिया जाएगा। स्कूलों में सह-शिक्षा मॉडल लागू राज्य सरकार ने लड़कों और लड़कियों के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का विलय कर उन्हें को-एजुकेशन मॉडल में संचालित करने की मंजूरी दी है।
प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती
स्कूल प्रधानाचार्यों के 805 पदों पर पदोन्नति/भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए डीपीसी को हरी झंडी मिल गई है। फिलहाल प्रदेश में लगभग 900 पद खाली हैं।
