शिमला। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से जमकर बादल बरस रहे हैं। कुछ जगह मूसलाधार वर्षा से भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। पिछले कुछ सालों से प्रदेश में मॉनसून के दौरान आपदाओं में भारी तबाही हो रही है। राज्य में प्राकृतिक आपदा के दौरान मोबाइल नेटवर्क ठप होने पर लोगों को अपने परिजनों से संपर्क करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में मोबाइल उपभोक्ता अपने फोन में उपलब्ध किसी दूसरी दूरसंचार कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए दूरसंचार विभाग (हिमाचल प्रदेश एलएसए) की ओर से जरूरत पड़ने पर इंट्रा सर्कल रोमिंग (आईसीआर) सुविधा सक्रिय की जाएगी।
दूरसंचार विभाग की तरफ से शुक्रवार को बताया गया कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जान-माल के नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे समय बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए दूरसंचार सेवाएं सबसे अहम माध्यम होती हैं। यदि किसी आपदा के कारण किसी टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क प्रभावित हो जाता है, तो आईसीआर व्यवस्था लागू कर मोबाइल सेवाओं को जारी रखने का प्रयास किया जाएगा।
मैन्युअल तरीके से कर सकते हैं उपलब्ध नेटवर्क का चयन
विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत प्रभावित क्षेत्र में मौजूद मोबाइल उपभोक्ता अपने फोन की नेटवर्क सेटिंग में जाकर मैन्युअल तरीके से उपलब्ध नेटवर्क का चयन कर सकते हैं। यदि उनकी अपनी कंपनी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है और किसी दूसरी कंपनी का नेटवर्क उपलब्ध है, तो वे उस नेटवर्क से जुड़कर मोबाइल सेवा का उपयोग कर सकेंगे। इससे वे अपने परिजनों से बात कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव एजेंसियों से भी संपर्क कर पाएंगे।
2025 में की थी थुनाग क्षेत्र में इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा
दूरसंचार विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा के दौरान दूरसंचार सेवाएं कई स्थानों पर प्रभावित हुई थीं। उस समय विभाग ने चंबा, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति जिलों और मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र में इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा सक्रिय की थी। इससे प्रभावित इलाकों में लोगों को वैकल्पिक नेटवर्क के जरिए मोबाइल सेवा उपलब्ध कराई गई थी।
इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा हर समय नहीं रहती लागू
विभाग ने स्पष्ट किया है कि इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा हर समय लागू नहीं रहती। जब भी किसी आपदा के दौरान इसे सक्रिय किया जाएगा, उस समय दूरसंचार विभाग अलग से सूचना जारी करेगा। इस सूचना में उन प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख होगा, जहां यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि आईसीआर व्यवस्था कितनी अवधि तक लागू रहेगी।
