मंडी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और पूरी तरह से कंप्रोमाइज़्ड हैं। उन्होंने वर्तमान कार्यवाहक मुख्य सचिव को स्थायी नियुक्ति दिए जाने के फैसले की भी निंदा की।
जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस अधिकारी की नियुक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है और जहां कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। ऐसे संवेदनशील समय में उसी अधिकारी को स्थाई सीएस बनाना सरकार की नीयत पर बड़े सवाल खड़े करता है।
जयराम ठाकुर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री इतने बेबस हैं कि वह भ्रष्ट अधिकारियों को पुरस्कृत कर रहे हैं। उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति देने की फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं उन्हीं अधिकारियों से मुख्यमंत्री आज घिरे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब हर काम पूरा होने की गारंटी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के निलंबन पर सवाल उठाने वालों को पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी डायवर्ट करने के लिए 2,620 करोड़ रूपए की लागत से दो बड़ी टनल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में 2,352 करोड़ रुपये की लागत से 8.7 किलोमीटर लंबी चेनाब-ब्यास लिंक टनल बनाई जाएगी, जो चेनाब की सहायक चंद्रा नदी के अतिरिक्त पानी को हाइड्रोलिक संरचनाओं के जरिए ब्यास बेसिन में मोड़ेगी।
इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के सलाल बांध में 268 करोड़ रुपये की लागत से सेडिमेंट-बायपास टनल का निर्माण होगा। इस ऐतिहासिक इंटर-बेसिन नदी-जोड़ो परियोजना से चंद्रा नदी का पानी पाकिस्तान जाने के बजाय ब्यास में मिलेगा, जिससे हिमाचल में बिजली उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को भी भारी लाभ होगा।
