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विकास में मददगार होगा बढ़ा हुआ अनुदान

सीएम जयराम ठाकुर ने अनुदान बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और वित्तायोग का आभार जताया

by surinder thakur
February 9, 2020
in Uncategorized
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Increased grant will be helpful in development

विकास में मददगार होगा बढ़ा हुआ अनुदान

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शिमला:
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए अनुदान बढ़ाने के लिए 15वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस संदर्भ में मामला उठाया था और आग्रह किया था कि प्रदेश की ग्रांट को बढ़ाया जाए। जो तथ्य वित्तायोग के सामने रखे गए, वित्तायोग ने उनको सही माना और हिमाचल को वित्तीय मदद दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश को 11,431 करोड़ के वार्षिक अनुदान की सिफारिश की है। यह धनराशि प्रदेश में विकास को और गति देने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के तीव्र और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र सरकार से राज्य को भरपूर यहयोग मिल रहा है। पिछले दो साल में केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र की आभारी है। केंद्र सरकार ने प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुदान बढ़ाया है, जिसके लिए राज्य सरकार वित्त आयोग और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती है।

सीएम के प्रयासों से बहाल हुआ जिला परिषद का बजट

शिमला : शिक्षा मंत्री एवं शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज ने 15वें वित्त आयोग की ओर से हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान 45 प्रतिशत बढ़ाने के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तायोग का आभार जताया है। भारद्वाज ने कहा कि पूर्व में रही कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ किया, तभी ऐसी मदद केंद्र से पहले कभी नहीं मिल पाई।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश और देश मे डबल इंजन सरकार है जो हिमाचल को जयराम ठाकुर के नेतृत्व में शिखर पर ले जाने का काम कर रहे हैं। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के संसाधनों को समाप्त कर दिया था।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है वह प्रदेश में जयराम सरकार की बेहतर कार्यप्रणाली और आर्थिक प्रबधंन की ओर इशारा करती है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकारों ने बीडीसी और जिला परिषद का बजट को खत्म कर लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ को समाप्त कर दिया था। इससे पंचायती राज को हाशिये पर डालने का काम हुआ था। लेकिन जयराम ठाकुर के प्रयासों से बीडीसी और जिला परिषद के बजट को बहाल होने से ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।

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