- 26 अप्रैल को हिमाचल आएंगे कंसल्टैंट
- बीबीएन को नए सिरे से विकसित करेगी सरकार
- केंद्रीय सचिव से वीडियो कांफ्रेंसिंग में हुई चर्चा
शकील कुरैशी। शिमला
हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़ा बूम आने वाला है। केंद्र सरकार से प्रदेश के बीबीएन एरिया को उद्योगों के लिए विकसित करने को तीन हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर के तहत 11 औद्योगिक कॉरिडोर में हिमाचल को भी शामिल किया गया है जिसके निर्माण की वजह से यह बड़ी राहत हिमाचल को मिलने जा रही है। इसके बारे में ना तो सरकार ही सोचा था और ना ही अधिकारियों ने। बद्दी-बरोटीवाला और नालागढ़ एरिया के साथ लगते क्षेत्रों को नए इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा जहां पर बड़ी संख्या में उद्योगों को स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा।
यहां पर 4 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध है। खासकर नालागढ़ के साथ काफी ज्यादा ऐसा एरिया अभी उपलब्ध है जहां पर कई सारे उद्योग स्थापित हो सकते हैं। क्योंकि उद्योगों को अपना सामान भेजने के लिए अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है लिहाजा इस दृष्टि से औद्योगिकरण भी किया जाना है और इसी लाइन पर हिमाचल भी इसमें शामिल हो रहा है।
हिमाचल का बीबीएन एरिया बड़े पैमाने पर विकसित किया जा सकता है जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को केंद्रीय मंत्रालय के सचिव के साथ इस मामले पर वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई है जिसमें हिमाचल की ओर से प्रधान सचिव उद्योग आरडी धीमान व उद्योग विभाग के अन्य बड़े अधिकारी शामिल रहे। यहां इस पूरे प्लान पर चर्चा हुई और हिमाचल ने नए उद्योग क्षेत्रों को विकसित करने की हामी भरी।
केंद्र सरकार यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट के लिए राज्य को तीन हजार करोड़ रुपये की राशि देगा। तय है कि इतनी बड़ी धनराशि मिलने से हिमाचल बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा विकसित कर सकेगा और हिमाचल का यह एरिया एशिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। अभी तक प्रदेश के बीबीएन एरिया को ही एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब कहा जाता है जिसके बाद सभी तरह के उद्योगों के लिए इस एरिया को पहचान मिलेगी।
सीएम जयराम ने केंद्र का जताया अभार
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले 11 औद्योगिक कॉरिडोर के 32 नोड में हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ नोड को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बीबीएन नोड को विकसित करने से संबंधित गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम सीमित (एनआईसीडीसी) के प्रयासों की भी सराहना की है। इस परियोजना से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और आर्थिक उन्नति के साथ-साथ सर्वांगीण सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।
कंसल्टैंट करेंगे एरिया का सर्वेक्षण: केंद्र सरकार के कंसल्टैंट
26 अप्रैल को हिमाचल आ रहे हैं। ये लोग पूरे एरिया का सर्वेक्षण करेंगे। वहां पर जाकर देखेंगे कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलप होगा। यहां पर किस तरह की जरूरतें हैं और उद्योगों को क्या कुछ चाहिए। जून तक इनकी डीपीआर तैयार हो जाएगी।