पीयूष गोयल के मंत्रालय की एजेंसी देगी डिजिटल सपोर्ट
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : 7 और 8 नवंबर को धर्मशाला में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल न केवल खुद शामिल हो रहे हैं, बल्कि उनके मंत्रालय की एजेंसी इस आयोजन की डिजिटल सपोर्ट भी कर रही है। वैश्विक निवेशक बैठक में विभिन्न राजनयिकों, कॉरपोरेट जगत की हस्तियों, वरिष्ठ नीति निर्माताओं और विकास एजेंसियों के साथ साथ विश्वभर के निवेशक भाग लेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया इस आयोजन का प्रचार-प्रसार कर रही है, जो राज्य में निवेश संभावनाओं को दर्शाएगी। इसमें आईआईजी पोर्टल का डिजिटल ऑनलाइन डिस्प्ले होगा, जिससे कुछ इस तरह का पारस्परिक संवादात्मक अनुभव संभव हो पाएगा जिसके तहत उपयोगकर्ता वास्तविक समय पर हिमाचल में विभिन्न सेक्टरों में उपलब्ध निवेश अवसरों की तलाश कर सकेंगे। प्रदर्शनी बूथ पर इच्छुक भारतीय निजी कंपनियों और निवेशकों के लिए ऑन साइट पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी, ताकि वे प्रासंगिक अवसरों से जुडऩे का काम तत्काल शुरू कर सकें।
इन्वेस्ट इंडिया द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए विकसित वीडियो को दिखाने के लिए यहां पर डिजिटल स्क्रीन लगी होगी। विभिन्न सेक्टरों में उपलब्ध निवेश अवसरों से संबंधित सहायक जानकारियों को दर्शाया जाएगा, ताकि निवेशकों के साथ इन्हें साझा किया जा सके। आयोजन से पहले इन्वेस्ट इंडिया ने जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए थे, ताकि हिमाचल की विशिष्टता वाले क्षेत्रों का प्रचार किया जा सके। घरेलू रोड शो बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं अहमदाबाद में हुए।
शिमला एवं मनाली में विशेष सम्मेलन और दिल्ली में राजदूतों की गोलमेज बैठक की गई। इन्वेस्टर मीट के 8 फोकस क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय एवं कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी, विनिर्माण एवं फार्मा, पर्यटन एवं आतिथ्य, नागरिक उड्डयन, पनबिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा, वेलनेस, स्वास्थ्य सेवा एवं आयुष, आवास एवं शहरी विकास, आईटी एवं आधारित सेवाएं तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा और कौशल विकास शामिल हैं।
यूएई के राजदूत और अनुराग ठाकुर एक सत्र में
इस 2 दिवसीय आयोजन के दौरान इन्वेस्ट इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच बढ़ते आर्थिक संबंध विषय पर एक सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसकी सह अध्यक्षता वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, भारत में यूएई के राजदूत अहमद अल्बाना और हिमाचल सरकार के ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर करेंगे। इस दौरान कारोबार में सुगमता, पर्यटन, वेलनेस एवं आयुष पर समानान्तर क्षेत्रवार सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।
धारा 118 में मिलेगी अब ऑनलाइन मंजूरी
हिमाचल ने ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली लागू की है जो सभी सेक्टरों में निवेश के लिए आवश्यक मंजूरी एवं नवीकरण प्रदान करती है। निवेशक अब हिमाचल प्रदेश किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत जमीन की खरीद हेतु अनुमति पाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिये आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्रों की संख्या कम करके निर्माण परमिट पाने की प्रक्रिया आसान कर दी है।