- 1109 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर अप्रैल में साइन होगा एमओयू
- फसल विविधिकरण, कैश क्रॉप्स पर किसानों को मिलेगी मदद
- पहले चरण में 321 करोड़ का था प्रोजेक्ट
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : जायका प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए जापान की फंडिंग एजेंसी तैयार हो गई है। अब अप्रैल 2020 में इस प्रोजेक्ट का एमओयू हिमाचल सरकार के साथ साइन होगा। इस बार प्रोजेक्ट का दायरा भी बड़ा होगा।
पहले चरण का प्रोजेक्ट केवल 321 करोड़ का था और इसमें केवल पांच जिले ही शामिल थे। जापान से लौटने के बाद ये जानकारी कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मार्कंडेय ने दी है। जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने 1109 करोड़ के जायका 2 प्रोजेक्ट को मंजूर कर दिया है। लोन के रूप में इस प्रोजेक्ट को मंजूर किया है। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक सप्ताह के दौरे पर जापान गई टीम ने इस प्रोजेक्ट को लेकर जापान सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की है।
बैठक में जापान सरकार की ओर से प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही जायका मिशन की टीम हिमाचल के दौरे पर आएगी।
अप्रैल 2020 में इसको लेकर एमओयू साइन किया जाएगा। जायका 1 प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश को 321 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था। पहले चरण में 5 जिलों बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना में शुरू किया गया था। वर्ष 2012 से यह प्रोजेक्ट चल
रहा है।
जायका फेज 1 से आए अच्छे रिजल्ट को देखते हुए दूसरे चरण का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट में होने वाली फंडिंग से किसानों की अधिकतर भूमि को सिंचाई योग्य बनाया जाएगा। ड्रिप इरिगेशन के साथ गांव में पानी के पुराने स्त्रोतों को सहेजने, पानी की हर बूंद को बचाकर किसानों के खेतों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
मंत्री ने बताया कि जायका 2 प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अप्रैल महीने में इसको लेकर एमओयू साइन किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम होगा। उन्हें नगदी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
