हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला:
लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव से पास होकर निकले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नए बजट में लोक लुभावन घोषणाओं से बचते हुए सोशल सर्विस सेक्टर और शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गुणवत्ता पर ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपनी सरकार का तीसरा बजट विधानसभा में पेश किया। कुल 49,131 करोड़ रुपये का ये टैक्स फ्री बजट है और इसमें रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर है। पिछले बजट में सबको स्वास्थ्य बीमा और हर रसोई में गैस सिलेंडर देने के बाद अब मुख्यमंत्री सबको साफ जल और हर गरीब को घर देने की ओर मुड़े हैं।
मुख्यमंत्री ने एलान किया है कि वह नए साल में 10 हजार गरीब परिवारों को घर बनाकर देंगे और एक लाख पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। एक और खास बात ये थी कि ये पहला पेपरलेस यानी ई-बजट था। इसे पढऩे के लिए मुख्यमंत्री ने बजट बुक के बजाय लैपटॉप इस्तेमाल किया। करीब पौने तीन घंटे के अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने वाजपेयी की कविताओं को उद्धृत करते हुए अपनी बात रखी। उनकी धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर भी इस दौरान सदन में मौजूद थीं। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने राजस्व प्राप्तियों में 11 फीसदी की बढ़ोतरी दिखाई है, जिसमें 15वें वित्तायोग से मिले अनुदान का अहम योगदान है।
सीएम ने बजट में कुल 25 नई योजनाएं लाईं। कहा गया कि गृहिणी सुविधा योजना और हिमकेयर पहले की तरह जारी रहेंगी, जबकि सस्ता राशन, बिजली और परिवहन सेवाओं पर भी सब्सिडी को आगे बढ़ाया जाएगा। 50 हजार नए परिवारों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया जाएगा। सवा लाख विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई गई है। सीएम ने कर्मचारियों के लिए भी कई नई घोषणाएं कीं।
20 हजार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हवाई कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए राज्य में पहली बार एयरपोट्र्स के विस्तार के लिए सरकार ने 1013 करोड़ का प्रावधान बजट में किया है। इससे कांगड़ा और शिमला हवाई अड्डों के विस्तार होगा और मंडी हवाई अड्डे का कार्य शुरू होगा। 5 हैलिपोट्र्स बनाने का भी प्रस्ताव है। भानुपल्ली-बिलासपुर और चंडीगढ़ बद्दी रेल योजनाओं पर कार्यों को गति दी जाएगी। जल परिवहन को बढ़ावा देते हुए तत्तापानी-सलापड़ के बीच 2020-21 बोट सेवा शुरू की जाएगी।
किस विभाग को कितना बजट?
शिक्षा विभाग 8016 करोड़
पीडब्ल्यूडी 3986 करोड़
स्वास्थ्य विभाग 2702 करोड़
जलशक्ति विभाग 2213 करोड़
सिंचाई योजनाएं 1024 करोड़
गृह एवं पुलिस 1729 करोड़
हवाई अड्डे विस्तार 1013 करोड़
बागवानी विभाग 0536 करोड़
पशुपालन 0477 करोड़
आयुर्वेद विभाग 0307 करोड़
पंचायती राज 0228 करोड़
कुल बजट
49,131 करोड़
राजस्व प्राप्तियां 38,439 करोड़
राजस्व व्यय 39,123 करोड़
राजस्व घाटा 684 करोड़
राजकोषीय घाटा 7,272 करोड़
लोन का बोझ 55,737 करोड़
नए साल में ऋण सीमा 5500 करोड़
नौकरियां: 20,000
नए पद भरेगी सरकार
1000 कांस्टेबल भर्ती होंगे
1327 एचआरटीसी में भी भरेंगे पद
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में एलान किया है कि नए वित्त वर्ष में राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में 20 हजार युवाओं को रोजगार देगी। इसमें 1000 पद पुलिस में कांस्टेबलों के भरे जाएंगे। हिमालच पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी में भी 1327 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली बोर्ड में भी बल्क भर्तियां होंगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले दो साल में विभिन्न श्रेणियों के 4278 नए पद सृजित किए गए और विभिन्न विभागों में 1315 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार
विभिन्न विभागों के 20,000 पदों को भी भरेगी जिनमें डॉक्टर, अध्यापक, पैरा मैडिकल स्टाफ, नर्सें, पुलिस कांस्टेबल,बिजली बोर्ड के तकनीकी पद, एचआरटीसी में ड्राइवर एवं कंडक्टर, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, राजस्व विभाग के कर्मी, पशुपालन विभाग के कर्मी, शिक्षा विभाग में पार्ट टाईम वर्कर इत्यादि शामिल हैं।
टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे, एयर कनेक्टिविटी सुधरेगी
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस बजट में हम संसाधन बढ़ाने की ओर बढ़े हैं। सरकार का लक्ष्य जून तक जीएसटी पंजीकरण को 90 से 95 फीसदी करने पर है। 15वें वित्तायोग से 20 फीसदी ग्रोथ आएगी, जिससे घाटे की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। सरकार अब नए संस्थान खोलने की बजाय गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहती है। सीएम बजट प्रस्तुत करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। सरकार ने रोजगार के लिए 20 हजार पद भरने का लक्ष्य तय किया है। इससे पहले इन्वेस्टर मीट भी इसी दिशा में उठाया कदम है। पहली बार एयरपोर्ट विस्तार के लिए 1013 करोड़ दिए गए हैं।
केंद्र से कुछ न मिला तो एयरपोर्ट को रखना पड़ा बजट
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बजट में मात्र औपचारिकता निभाई गई है। मुख्यमंत्री के लिए मंडी का हवाई अड्डा प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और यही कारण है कि उन्होंने केंद्र से धनराशि न मिलने के कारण राज्य के बजट से ही इस हवाई अड्डे के लिए बजट का प्रावधान किया। इससे साफ हो गया है कि सरकार का डबल इंजन कै्रश हो गया है। बजट में कर्ज का कोई जिक्र नहीं है, जो अब 55 हजार करोड़ से अधिक हो गया है। इन्वेस्टर मीट के बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन कोई बड़ा घराना निवेश करने नहीं आया। बजट में कुछ भी नया नहीं है और आंकड़ों का जाल बिछाने की कोशिश की गई है।
बजट में घोषित नई योजनाएं
- स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय कलस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना-कलस्टर स्कूल के लिए
- स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना-उत्कृष्ट। स्कूल और कालेज दोनों के लिए
- स्वर्ण जयंती सुपर 100। इसमें सौ छात्रों में से सभी को एक-एक लाख मिलेंगे
- बाल पोषाहार टॉप अप योजना-आहार को और पौष्टिक बनाने के लिए
- स्वस्थ बचपन-पाठशालाओं के भोजन को और पौष्टिक बनाने के लिए
- स्वर्ण जयंती पोषाहार योजना-महिला एवं बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए
- वो दिन-मासिक धर्म में माताओं-बहनों को जागरूक करने के लिए
- स्वस्थ और सशक्त किशोरित्व एवं मातृत्व-समय पर टीकाकरण के लिए
- मोबाइल हेल्थ सेंटर-दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए
- सम्मान-अस्पतालों में छोड़े गए बेसहारा मरीजों को सहारा देने के लिए
- कृ कोष-किसान उत्पादक संगठनों के संवर्धन के लिए मदद हेतु
- कृषि से संपन्नता-हींग और केसर की खेती को बढ़ाना देने के लिए
- कृषि उत्पाद सरंक्षण योजना-एंटी हेल नेट योजना का नया रूप
- मधु उत्पादन एवं प्रसंस्करण योजना-बागवानी विकास के लिए उपयोगी
- महक-राज्य में सुगंधित पौधों की खेती और प्रोसेसिंग के लिए
- हिम कुक्कुट पालन योजना-बेरोजगार युवाओं को मुर्गीपालन के लिए
- मोबाइल वेटरिनरी सेवा मूव्स-मवेशियों के लिए मोबाइल एंबुलेंस
- पर्वत धारा-विलुत्प जल स्रोतों को दोबारा जीवित करने के लिए
- उन्नति-मनरेगा में 100 दिन लगाने वाले परिवार को ट्रेनिंग हेतु
- पंचवटी-पंचायतों में बुजुर्गों के लिए पार्कों और बागों का निर्माण
- इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी-सिंगल विंडो प्राधिकरण का दूसरा रूप
- हिम स्टार्ट अप-स्टार्टअप उद्यमियों को आर्थिक सहायता देना
- परंपरा-पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प प्रमोशन के लिए
- एडीबीपी-चंबा के लिए एस्पायरेशनल डेवल्पमेंट ब्लॉक प्रोग्राम
