हिमाचल दस्तक। मंडी
भारत सरकार द्वारा निर्मित ई-श्रम पोर्टल के द्वारा असंगठित मजदूरों का मंडी जिला में डाटाबेस तैयार किया जाएगा। यह जानकारी मंडी श्रम अधिकारी प्यारे लाल साहू ने दी।
उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में मंगलवार को मंडी के पड्डल मैदान में मंडी के रेहड़ी-फड़ी के कामगारों सहित अन्य शहरी मजदूरों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें इनको भारत सरकार द्वारा इन असंगठित मजदूरों के हक में जो लाभकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में अवगत करवाया गया।
उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूरों में ऐसे कामगार जो शहर में कार्य करते हैं जिसमें मनरेगा मजदूर, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर व ऐसे कामगार जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनका पंजीकरण करके एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा और जिसे ई-श्रम पोर्टल में डाला जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन कामगारों को ईपीएफओ और बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरों को दी जाने वाली लाभकारी योजनाओं का सीधा लाभ उनके खाते में ई-पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा।
श्रम अधिकारी ने कहा कि यह कार्यक्रम जिले भर में शुरू किया जा चुका है जिसमें उपायुक्त के माध्यम से कमेटियों का गठन भी किया जा रहा है। हिमाचल सरकार ने यह कार्य 31 दिसंबर तक पूरा करने का निर्णय लिया है।