- नगर निगम शिमला के अब बढ़कर हुए 41 वार्ड
- सहमति न बनने पर लटकी आबकारी नीति
- बरसात में क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत को दी जाएगी वित्तीय मदद
मस्तराम डलैल : शिमला
विवादित मल्टी टास्क वर्कर भर्ती के नियमों में बदलाव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस आधार पर अब राज्य में नए नियमों के साथ मल्टी टास्क भर्ती शुरू हो जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में 2018 से लटकी मेधावी लैपटॉप योजना को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य में सीएम आवास योजना के तहत 1300 नए घरों का निर्माण होगा। इसके अलावा नगर निगम शिमला के 41 वार्ड के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पारित किया है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधानसभा में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर इन पदों को एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से भरा जाएगा। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1300 नए आवास बनाने की भी मंजूरी प्रदान की। इससे उन लोगों को आवासीय सुविधा मिल पाएगी जो इससे वंचित हैं। इसके अलावा बरसात में घरों को नुकसान पहुंचने पर 1.30 लाख रुपये मिलेंगे। यानी ऐसे लोग जिनके आवास बारिश या बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको यह वित्तीय मदद मिलेगी।
बैठक में शहरी निकाय अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत नगर निगम शिमला के वार्डों की संख्या 41 हो जाएगी। इस संशोधन को मंत्रिमंंडल से मंजूरी प्रदान करने से पहले अन्य सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है। मंत्रिमंडल बैठक में पदोन्नति के माध्यम से बीडीओ के 5 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। साथ ही एसडीआरएफ को 10 वाहन खरीदने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
मेधावियों के लिए 84 करोड़ के लैपटॉप खरीदेगी जयराम सरकार
शिमला। चार साल से लैपटॉप का इंतजार कर रहे मेधावियों को राहत मिली है। सरकार अब 19 हजार 847 मेधावी छात्रों के लिए महंगे लैपटॉप खरीदेगी। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब 2018-19 व 2019-20 के मेधावियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सरकार को दो ऑप्शन दिए थे। इसमें पहला ऑप्शन यह दिया गया था कि छात्रों के खातेे में पैसे डाल दिए जाए। वहीं दूसरा ऑप्शन यह दिया गया था कि मार्केट रेट में पहले की तरह लैपटॉप छात्रों को आवंटित कर दिए जाएं। सरकार की ओर से 34 करोड़ का जो बजट लैपटॉप को दिया था, वो कम पड़ गया था।
अब लैपटॉप खरीद पर 84 करोड़ का खर्चा आ रहा है। विभाग ने सरकार से बजट की मांग की थी। सोमवार को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब 41 हजार की लागत से एक लैपटॉप खरीदा जाएगा। कॉलेज व स्कूल के मेधावियों को इस माह लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश सरकार ने दिए हैं। 2018 से लैपटॉप खरीद मामला किसी न किसी विवाद में रहा। पहले टेंडर प्रक्रिया, वहीं बाद में जिस कंपनी का चयन किया था, वो फर्जी निकली। अब देखना होगा कि तमाम विवादों के बीच जब एक बार फिर से सरकार ने लैपटॉप खरीद को मंजूरी दे दी है तो विभाग कब तक छात्रों को यह सुविधा प्रदान करता है।
खुलेंगे नए पटवार सर्कल
मंत्रिमंडल ने सतोग, हाटकोट, बेरल-मांगल व गढवार में नए पटवार सर्कल खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा दौलतपुर में पीडब्ल्यूडी का नया डिविजन खुलेगा। इससे स्थानीय लोगों को घर-द्वार पर सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इसी तरह भुंतर में नया विकास खंड भी बनेगा। साथ ही सिरमौर जिला के भराड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाकर इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है।
4 शहरों का संशोधित विकास योजना बनेगी
प्रदेश के 4 शहरों के लिए संशोधित विकास योजना बनेगी। इनमें सोलन, नादौन, कंडाघाट और पांवटा साहिब शामिल हैं। इन शहरों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिसे देखते हुए भविष्य में इन्हें सुनियोजित तरीके से विकसित करने की योजना है।
अगली बैठक में आएगी आबकारी नीति
सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति को मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में मंजूरी प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति में 1829 करोड़ रुपये राजस्व जुटाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यह लक्ष्य बढ़ाकर 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक किया जा सकता है।