शिमला :मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि ननकाना साहिब में शुक्रवार को हुए मामले ने साबित कर दिया है कि देश में सीएए क्यों जरूरी है। देहरादून में एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र द्वारा हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 केवल उन अल्पसंख्यक समुदायों की सहायता के लिए है जो पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताडऩा झेल रहे हैं।
इस अधिनियम से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी और न ही यह किसी समुदाय या संप्रदाय के विरुद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और लियाकत अली के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत इस समझौते पर कायम है, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति दयनीय हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर हिंदुओं, जैन, सिख, बुद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को अभियोग का सामना करना पड़ा है।
इसके कारण इन तीनों देशों से अल्पसंख्यक व्यापक स्तर पर शरणार्थी बनकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं और झूठे बयान देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हंै। इस अधिनियम में देश में रह रहे अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कुछ नहीं है, क्योंकि वे पहले ही भारत के नागरिक हैं। यह अधिनियम केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के शरणार्थियों के लिए है जिन्होंने अत्याचारों के कारण अपना देश छोड़ा है।
उन्होंने कहा कि ननकाना साहिब की घटना पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार का उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मूल के उपरोक्त समुदायों के कई लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय होने का सबूत देने में वे सफल नहीं हो पा रहे है इसलिए उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि देश आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में सुरक्षित है। उनके नेतृत्व में भारत ने अपने वैभव का पुन: वापस पाया है। यहां तक कि शक्तिशाली राष्ट्रों के नेताओं ने भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का लोहा माना है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है जिसके फलस्वरूप आज भारत एक राष्ट्र है जिसका एक संविधान और एक ध्वज है।
बोले, राई का पहाड़ बना रही है कांग्रेस
जयराम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को राई का पहाड़ बनाकर लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि यह अधिनियम देश के किसी भी नागरिक के अहित में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में हर अल्पसंख्यक पूरी आजादी के साथ अपने धर्म का पालन करने के लिए सुरक्षित और स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 566 मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दी गई है।
उत्तराखंड के सीएम से जयराम की भेंट
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टीएस रावत, उत्तराखंड के भाजपा अध्यक्ष व सांसद अजय भट्ट, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी शिशु धर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टीएस रावत से भेंट की और दोनों राज्यों के आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की।
नागरिकता कानून पर आज अभियान लांच करेंगे सीएम
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस अभियान की शुरुआत शिमला ग्रामीण के टुटू से करेंगे। प्रदेश के पूर्व मख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल अपने-अपने गृह क्षेत्र में इस अभियान की शुरुआत करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ऊना से जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। भाजपा के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बूथ स्तर तक इस अभियान को बल देंगे। इसके साथ-साथ सभी मंत्री गण जनमंच के उपरांत जन संपर्क करेंगे। विधायक, पूर्व विधायक एवं विधानसभा के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हंसराज पांवटा साहिब में समस्याएं सुनेंगे, यहां पहले चीफ व्हिप नरेंद्र बरागटा की ड्यूटी लगी थी। इसी तरह से शिक्षा मुंत्री सुरेश भारद्वाज की डयूटी पहले शिमला के शोघी में लगी थी, लेकिन अब वे जिला हमीरपुर के भोरंज में जनमस्याएं सुनेंगे। जिला शिमला में पहले जुब्बल-कोटखाई में जनमंच कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला हुआ था, लेकिन अब इस जिला का जनमंच शोघी में सजेगा। यहां स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार की ड्यूटी लगा दी थी। लेकिन उसमें बदलाव किया गया।
जनमंच और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जनजागरण अभियान जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल-स्पीति में फिलहाल नहीं होगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विधानसभा स्पीकर डॉ. राजीव बिंदल और चीफ व्हिप नरेंद्र बरागटा इन कार्यक्रमों से दूर रहेंगे। इस साल यानी 2020 का पहला और जयराम सरकार का 19वां जनमंच सजेगा। जनमंच कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और चीफ व्हिप नरेंद्र बरागटा को इसलिए भी दूर रखा गया है क्योंकि दो जिलों में जनमंच कार्यक्रम नहीं हैं। इसके चलते सभी नौ मंत्रियों के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज की भी ड्यूटी लगाई गई है।