- राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी मिली
- कृषि विवि समेत कई विभागों में सैकड़ों पद भरने की मंजूरी
शिमला:
राज्य सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में फिर बड़े बदलाव किए हैं। मंगलवार देर शाम तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ है कि अब शराब ठेके और बार देर रात दो बजे के बजाय रात 12 बजे तक ही खुले रहेंगे। पहले पर्यटन शहरों में पर्यटकों की सुविधा के लिए ये समय 2 बजे तक बढ़ाया गया था, जिसकी काफी निंदा हुई थी।
कैबिनेट ने दो और बड़े बदलाव इस पॉलिसी में किए हैं। एल वन यानी शराब के थोक विक्र्रेताओं को राहत देते हुए उनका कोटा 15 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया है। साथ ही एल 10 यानी दो लाख रुपये अतिरिक्त देकर अलग से शराब के आउटलेट खोलने का धंधा अब बंद कर दिया गया है। सरकार ने विधानसभा सिलेक्ट कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करते हुए मार्केटिंग बोर्ड में कृषि मंत्री को ही चेयरमैन बनाने का फैसला लिया है। इस बारे में कैबिनेट में रखे गए नए मार्केटिंग बोर्ड एक्ट के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसे सदन में विधेयक में रखे जाने से पहले एक बार फिर कैबिनेट में रखा जाना है। इसके तहत अब मार्केटिंग बोर्ड में उपाध्यक्ष भी होंगे। माना जा रहा है कि वर्तमान उपाध्यक्ष बलदेव भंडारी को अब सरकार उपाध्यक्ष लगा सकती है।
गौरतलब है कि कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मार्कंडेय की अध्यक्षता वाली सिलेक्ट कमेटी ने ये सिफारिश की थी, जिसमें सभी दलों के विधायक शामिल थे। हालांकि इस कमेटी की उस सिफारिश को नहीं माना गया कि मंडी समिति में सदस्यों का चुनाव भी वोटिंग से हो। इसके साथ ही राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी मिल गई है। कृषि विवि समेत कई विभागों में सैकड़ों पद भरने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसमें अर्थ एवं सांख्यिकी, कृषि विभाग आदि आदि शामिल हैं।
बजट भाषण को मंत्रिमंडल की मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट भाषण को भी मंजूरी दे दी। ये बजट जयराम ठाकुर का तीसरा होगा और 6 मार्च को पेश किया जाएगा। पंचायती राज विभाग हाल ही में 15वें वित्तायोग से मिले फंड को बांटने पर फैसला इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि सचिव के बाहर होने के कारण मसला कैबिनेट में नहीं रखा जा सका।
