प्रतिमा चौहान : शिमला
एनटीटी भर्ती पर बेरोजगारों को एक और झटका लग सकता है। राज्य सरकार एनटीटी में जेबीटी को शामिल करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि एनटीटी डिप्लोमा पात्र अभ्यर्थियों के न मिलने पर अब जेबीटी कर चुके बेरोजगारों को इसमें मौका दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एनटीटी कोचिंग सेंटर की जानकारी हिमाचल सरकार को केंद्र से नहीं मिली है। इससे एनटीटी भर्ती करने में काफी देरी हो रही है।
ऐसे में सरकार अब प्री नर्सरी के बच्चों की पढ़ाई जेबीटी के हाथों में देने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि यह संभव कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को एनटीटी भर्ती के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें एक जेबीटी को भर्ती में शामिल करने, आंगनबाड़ी वर्करों को प्री नर्सरी पढ़ाने का जिम्मा या फिर एनटीटी में डिप्लोमा कर चुके बेरोजगारों की लिखित व बैचवाइज भर्ती करने का ऑप्शन केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को एनटीटी डिप्लोमा, जेबीटी, आंगनबाड़ी तीनों कैटेगरी को मिलाकर इन पदों को भरने का भी सुझाव हिमाचल को दिया है। शिक्षा विभाग के पास अभी एनटीटी कर चुके अभ्यर्थियों का बायोडाटा नहीं है। इसके साथ ही अभी तक एनटीटी भर्ती के आरएंडपी रूल्स भी तैयार नहीं हो पाए हैं।
केंद्र सरकार ने एनटीटी भर्ती के दिए हैं निर्देश
केंद्र सरकार ने स्कूलों में प्री नर्सरी के एनटीटी भर्ती के निर्देश दिए हैं। अब शिक्षा विभाग जेबीटी को एनटीटी में शामिल करने की मांग करेगा। राज्य सरकार को इस बाबत प्रपोजल भेजा जाएगा। बता दें कि तीन साल पहले जयराम सरकार ने स्कूलों में प्री नर्सरी शुरू की थी। इसमें 3 साल से स्कूलों में छात्रों का दाखिला करवाने का फैसला लिया गया था। 3 साल से स्कूलों में प्री नर्सरी के हजारों बच्चों को शिक्षक नहीं मिल पाए हैं।
6 हजार स्कूलों में प्री नर्सरी शुरू करने का प्लान बन रहा
राज्य सरकार 6 हजार स्कूलों में प्री नर्सरी शुरू करने का प्लान बना रही है। अभी 4887 स्कूलों में प्री नर्सरी के बच्चों की एडमिशन हुई है। इस साल 2 हजार नए स्कूलों में नर्सरी की कक्षाओं को शुरू करने का प्रपोजल केंद्र को भेजा गया है।
केंद्र सरकार से मांगी गई एनटीटी संबंधित जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। अन्य राज्यों को स्टडी किया जा रहा है। जल्द एनटीटी भर्ती को प्रोसेस शुरू होगा।
– रजनीश प्रधान, सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश।