वरिष्ठ संवाददाता, शिमला
26 जुलाई को एक बार फिर से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों पर फैसला संभावित है। 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे है। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष शेलेन्द्र का कहना है कि इस बार होने वाली कैबिनेट की बैठक से उन्हें उम्मीदें है कि सरकार उनके भविष्य पर कोई न कोई फैसला जरूर लेगी। बता दे कि 28 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होगी। इससे पहले होने वाली आउटसोर्स सब कमेटी की यह बैठक काफी अहम है।
कमेटी के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को पैरा वर्कर में शामिल किया जा सकता है। वहीं सरकारी विभाग के अंर्तगत भी कोई नीति बनाई जा सकती है। फिलहाल लंबे समय से पॉलिसी की मांग कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को इस बार होने वाली बैठक से राहत मिलती है या नहीं यह देखना अहम होगा।