नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में बृहस्पतिवार को एक याचिका दायर कर तीस हजारी अदालत परिसर में दो नवंबर की झड़प के मद्देनजर सार्वजनिक प्रदर्शन करने और धरना करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।
वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प से संबंधित मामला अदालत के विचाराधीन होने के बावजूद सोशल मीडिया में बयान जारी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर जनहित याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
वकील राकेश कुमार लकड़ा ने यह याचिका दायर की है। इसमें केन्द्र के साथ ही दिल्ली पुलिस, इसके आयुक्त अमूल्य पटनायक, अरुणाचल प्रदेश के पुलिस उपमहानिरीक्षक मधुर वर्मा, दिल्ली पुलिस के उपायुक्त असलम खान, एनआईए की पुलिस अधीक्षक संयुक्ता पराशर को पक्षकार बनाया गया है।