शिमला/बिलासपुर:
प्रदेशभर में अब प्री-पेड टैक्सी सेवा आरंभ की जाएगी। इससे न केवल टैक्सी चालकों की छवि में सुधार होगा, बल्कि उन्हें कई-कई दिनों तक बिना कार्य के नहीं रहना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 2 मार्च से इस सेवा को शिमला शहर से आरंभ करने का फैसला लिया है।
परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने अपने कार्यालय में यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर के टैक्सी ऑपरेटर लंबे अरसे से यह मांग कर रहे थे कि प्रदेश में टैक्सी सेवा को प्री-पेड किया जाए। सरकार ने इस बारे में गंभीरता से विचार किया और निर्णय लिया कि इस सेवा को पहले चरण में प्रायोगिक तौर पर शिमला शहर से आरंभ किया जाए। परिवहन मंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग से संबंधित सभी कार्यों को ऑनलाइन किया जा रहा है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है।
बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से समय लेकर इस सिंगल विंडो योजना को आरंभ करने की अनुमति ले ली जाएगी। इस योजना से लोगों को बेहद सुविधा मिलेगी और उन्हें कार्यालयों के बार-बार चक्कर काटने के अलावा उनके धन व समय की भी बचत हो सकेगी।
व्यवसायिक वाहनों पर लगाए जाने वाले जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) के बारे में उन्होंने कहा कि समय के अनुसार इस डिवाइस को वाहनों में लगाना बेहद अनिवार्य हो गया है। दिल्ली के निर्भया कांड, कुछ दिन पहले बद्दी में चार साल की मासूम से हुई दरिंदगी और कुछ समय पहले स्वारघाट में टैक्सी चालक की हत्या का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए वाहनों में जीपीएस अनिवार्य है।
महंगे जीपीएस उपकरण मिलने के बारे में उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि यह उपकरण महंगा क्यों मिल रहा है। उन्होंने वाहन चालकों का आह्वान किया कि यदि उन्हें कोई महंगी कीमत पर जीपीएस देता है, तो इसकी तुरंत शिकायत करें। उन्होंने कहा कि जीपीएस सिस्टम को अनिवार्य करने की पहल करने में हिमाचल पहला राज्य बन गया है। किसी भी नई योजना को आरंभ करने के बाद कोई न कोई खामी तो रह जाती है, तो सरकार सभी खामियों को शिकायत व सुझाव मिलने के बाद दूर करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है।
पुराने वाहनों में जीपीएस के बारे में उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है और सूचना व प्रौद्योगिकी के इस युग में दुनिया के साथ प्रदेश को भी आगे बढऩा है। इसलिए सभी पुराने वाहनों में भी जीपीएस को अनिवार्य बनाया गया है।
टैक्सी यूनियनों ने सरकार के निर्णय का किया स्वागत
इससे पहले प्रदेश के करीब दो दर्जन टैक्सी ऑपरेटर यूनियनों के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर से मुलाकात की। मंत्री से मिलने के बाद टैक्सी ऑपरेटर यूनियन मनाली के प्रधान मकरध्वज और राज्य टैक्सी यूनियन के उपाध्यक्ष व ओल्ड बस स्टैंड शिमला टैक्सी यूनियन के प्रधान राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि मंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठक हुई।
सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उनका प्रदेश यूनियन स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि लोगों में अकसर यह धारणा रहती है कि टैक्सी चालक लोगों को लूटते हैं। लेकिन प्री-पेड होने से टैक्सी चालकों की छवि में सुधार होगा और पर्यटकों व स्थानीय लोगों को भी यह लगेगा कि सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही वे सफर कर रहे हैं।